किसान आंदोलन के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और तीन केंद्रीय कृषि कानून उनकी आय में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट और विभिन्न फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया था।
शाह ने राज्य में इस जिले के केराकलमट्टी गांव में एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘मैं बताना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार की कोई बड़ी प्राथमिकता है तो वह किसानों की आय को दोगुना करना है।’’ कर्नाटक के मंत्री मुरुगेश आर निरानी की अध्यक्षता वाले समूह एमआरएन की किसान-हितैषी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद शाह ने किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को गिनाया। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।
उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाया कि वह किसानों के लिए प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कदम क्यों नहीं उठा सकी। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टी (कांग्रेस) की मंशा सही नहीं थी।’’ शाह ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के लिए सर्मिपत सरकार है। केन्द्र सरकार जो तीन नए कानून लाई हैं, जिन्हें कर्नाटक सरकार ने भी पारित किया है … मैं इसके लिए येदियुरप्पा को बधाई देना चाहता हूं। इनके कारण किसान की आय कई गुना बढ़ जाएगी।’’
गौरतलब है कि इन तीन नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान विशेषकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान अपनी उपज को एक स्थान पर बेचने के लिए अब मजबूर नहीं है और अपनी फसलों को वैश्विक और भारतीय बाजारों तक पहुंचा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 70 वर्षों में कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के प्रावधानों को निरस्त करने का साहस किसी में नहीं था।
शाह ने कहा, ‘‘आप लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और पांच अगस्त, 2019 को उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटा दिया और इसे स्थायी रूप से भारत के साथ जोड़ दिया। वहां चुनाव भी खून की एक बूंद बहाए बिना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए है और कश्मीर स्थायी रूप से हमारा बन गया है।’’ उन्होंने कहा कि एमआरएन समूह की परियोजनाओं में इथेनॉल इकाई का विस्तार शामिल है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इथेनॉल उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि इससे किसानों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
शाह ने कहा, ‘‘हमारी ज्यादातर विदेशी मुद्रा तेल -पेट्रोल और डीजल – आयात पर खर्च हो जाती हैं और इसका एक विकल्प इथेनॉल है जो गन्ने का उपोत्पाद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इथेनॉल के बढ़ते उत्पादन और इसके उपयोग को बढ़ावा दिया है क्योंकि यह किसानों की आय में वृद्धि करेगा, चीनी मिलों को फायदा पहुंचायेगा और विदेशी मुद्रा की बचत करेगा।’’ उन्होंने लोगों से भाजपा और मोदी के लिए अपना ‘‘समर्थन और आशीर्वाद’’ जारी रखने को भी कहा ताकि ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ बनाने के एजेंडे को जारी रखा जा सके।