दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाने का वादा किया था। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसको लागू करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जिन महिलाओं की घरेलू आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और जो टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं, वे दिल्ली सरकार से 2,500 रुपये पाने के लिए पात्र होंगी।
3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए इनकम
अधिकारियों ने कहा कि केवल 18 से 60 वर्ष की आयु के वे लोग, जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं और कोई अन्य सरकारी वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भाजपा सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत अनुदान मिलेगा। यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा द्वारा किए गए शीर्ष चुनावी वादों में से एक थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि इसे 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अनुमान लगाया है कि लगभग 15-20 लाख महिलाए मानदंडों को पूरा करेंगी। एक अधिकारी ने बताया कि यह योजना नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में विचाराधीन योजनाओं में से एक थी। उन्होंने कहा, “योजना के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए कई दौर की बैठकें हुई हैं। कल तक कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इसे मंत्रिपरिषद से मंजूरी के लिए रखा जाएगा।”
ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर रही दिल्ली सरकार
इंडियन एक्सप्रेस को यह भी पता चला है कि दिल्ली सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर रही है, जिसके माध्यम से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया, “आईटी विभाग द्वारा इस पोर्टल के साथ एक अलग सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पात्र महिलाओं की पहचान करने के लिए सभी फॉर्मों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। महिलाओं की पहचान के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों से डेटा मांगा है।”
क्या होनी चाहिए पात्रता?
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने नई मतदाता सूची के आधार पर दिल्ली में महिलाओं की कुल संख्या जानने के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से डेटा मांगा है। एक सूत्र ने बताया, “मतदाता सूची के अनुसार, दिल्ली में 72 लाख से अधिक महिलाएं रजिस्टर्ड मतदाता हैं और उनमें से 50 प्रतिशत ने मतदान किया है। हमारा अनुमान है कि लगभग 20 लाख महिलाएं पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना को पात्र महिलाओं तक पहुंचाना है।” अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने शहर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के डेटा तक पहुंच के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर भी रुख किया है।
एक सूत्र ने बताया, “सरकार आयकर विभाग से डेटा प्राप्त करने और उसे पोर्टल से जोड़ने की संभावना भी तलाश रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार करदाता हैं या नहीं। इसी तरह बीपीएल डेटा को भी पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। मॉड्यूल सेट होने के बाद पात्रता मानदंड निर्धारित किए जाने के बाद, इन डेटा सेट को पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।”
पोर्टल आवेदनों को आधार कार्ड से भी जोड़ेगा। सूत्रों ने बताया, “फॉर्म में नाम, स्थान, पता और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होगा, साथ ही परिवार के सदस्यों का विवरण भी होगा। जब कोई उम्मीदवार विवरण भरेगा, तो पोर्टल यह वेरिफिकेशन करेगा कि क्या उम्मीदवार पात्र है, क्या वह विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन जैसी किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है और यदि कोई डुप्लिकेट पाया जाता है, तो फॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा।”
60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं नहीं होंगी पात्र
60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। एक अधिकारी ने कहा, “चूंकि यह आधार कार्ड से जुड़ा होगा, इसलिए पोर्टल आसानी से उम्मीदवारों की आयु का पता लगा लेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो पोर्टल फॉर्म स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि सरकार पहले से ही 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।”
अधिकारियों ने पिछले साल 3 लाख रुपये की पारिवारिक आय सीमा का सुझाव दिया था, लेकिन तत्कालीन आप सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। सूत्रों ने कहा, “पिछली सरकार ने अपने स्वयं के 1,000 रुपये प्रति माह अनुदान के लिए 1,000 करोड़ रुपये अलग रखे थे, इसलिए 31 मार्च तक कोई समस्या नहीं होगी। अगले वित्तीय वर्ष से योजना के लिए बजट बढ़ाया जाएगा और तब तक रजिस्ट्रेशन और पात्र उम्मीदवारों की भी पहचान की जाएगी।”
छत्रसाल स्टेडियम में हो सकता कार्यक्रम
मुख्य सचिव ने 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की व्यवस्था के संबंध में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जब योजना शुरू होने की संभावना है। एक अधिकारी ने बताया कि वे 8 मार्च को लॉन्च के दौरान कुछ पात्र महिलाओं को पैसे देने की योजना बना रहे हैं और फिर रजिस्ट्रेशन के साथ ही अधिक पात्र उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू करने का कार्यक्रम उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होने की संभावना है। इसमें मुख्यमंत्री और सभी मंत्री शामिल होंगे। इस बीच सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए आप ने बुधवार को आईटीओ और विभिन्न फ्लाईओवर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, “बस 3 दिन और, हर महिला को हर महीना 2,500 रुपये।” पार्टी ने शहर भर में कई जगहों पर पोस्टर भी लगाए।
इसपर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “हमें किसी की जरूरत नहीं है जो हमें याद दिलाए कि कितने दिन बचे हैं या हमें अपना काम कैसे करना है। हम अपने एजेंडे के मुताबिक काम करेंगे और अपने वादे पूरे करेंगे।” उन्होंने बुधवार को महिला संगठनों के साथ कई बैठकें भी कीं। उन्होंने कहा, “संकल्प पत्र में किए गए सभी वादे पूरी तत्परता और ईमानदारी के साथ पूरे किए जाएंगे।”
