दिल्ली की नई सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तमाम मंत्री अपने-अपने विभागों के अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी जानकारी ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली सरकार अगले डेढ़ साल में 11000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि अगले डेढ़ साल में शहर की सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 11000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार निगम सीएनजी बसों के बेड़े में से 50 फीसदी बसों को हटा दिया गया है। जबकि बाकी को भी अगले कुछ महीने में हटा दिया जाएगा।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विजेंद्र गुप्ता ने बताया है कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। गुरुवार को दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इसमें दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा CAG की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का भी फैसला हुआ।
दिल्ली सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र कुमार इंद्राज, आशीष सूद और पंकज कुमार सिंह शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है। आशीष सूद को गृह, बिजली, शिक्षा और शहरी विकास विभाग जबकि प्रवेश वर्मा को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज कुमार सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ-साथ परिवहन विभाग भी देखेंगे। कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है, वे श्रम विभाग भी संभालेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा को वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी सौंपा गया है।
दिल्ली सरकार अगले डेढ़ साल में 11000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि अगले डेढ़ साल में शहर की सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 11000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार निगम सीएनजी बसों के बेड़े में से 50 फीसदी बसों को हटा दिया गया है। जबकि बाकी को भी अगले कुछ महीने में हटा दिया जाएगा।
दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ANI से कहा, ‘मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, हमने बैठक में उस पर चर्चा की। जो मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली सरकार की जमीन पर हैं, उन्हें बेहतर बनाया जाएगा और आयुर्वेदिक सुविधाएं शामिल की जाएंगी। हम पिछली सरकार के दौरान हुई सभी गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।’
दिल्ली के मंत्रियों की कैबिनेट बैठक को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, ‘मैंने हमेशा कहा है कि अगर केंद्र सरकार राज्य में कोई अच्छी योजना लागू करना चाहती है तो राज्य सरकार को इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। उन्होंने अपने घोषणापत्र में जो वादे किए हैं, उनका भारी वित्तीय भार है। लेकिन उन्होंने विकास के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। एमसीडी केंद्र सरकार के अधीन थी, जिसका मतलब है कि डबल इंजन सरकार ने दिल्ली में लगभग 7-8 वर्षों तक काम किया, अगर इसे ध्यान में रखा जाए तो उन्होंने कुछ भी सराहनीय उपलब्धि हासिल नहीं की है। मुझे उम्मीद है कि सीएजी की रिपोर्टों में किसी भी तरह की लीपापोती नहीं की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि चूंकि बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई है, इसलिए वे इन रिपोर्टों की उचित जांच करेगी।’
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, ‘दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी और एनडीए ने समाज को दो संदेश दिए हैं। पहला महिला सशक्तिकरण और दूसरा यह कि रेखा गुप्ता बीजेपी में जमीनी स्तर की पार्टी कार्यकर्ता रही हैं, इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है।’
दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 24 फरवरी 27 फरवरी तक चलेगा। इसकी जानकारी बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दी है। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं।
दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, “हमारी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। पीएम मोदी और हमारे घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। हम जल्द से जल्द आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने के लिए समर्पित हैं। प्रदूषित पानी, गड्ढों का इलाज और निपटान, परिवहन और टूरिज्म हमारी प्राथमिकताएं हैं। मैं वादा कर सकता हूं कि मैं अगले छठ में यमुना में पवित्र डुबकी लगाऊंगा। अगले छठ में हमें यमुना का साफ और शुद्ध पानी देखने को मिलेगा। हम बिहार को भारी अंतर से जीतेंगे।”
कैबिनेट में शामिल होने पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, “लोगों ने दिल्ली में खराब शासन को खत्म करने के लिए वोट दिया है। अब पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को साकार करना भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे (मुख्यमंत्री) हमें जिस भी दिशा में इशारा करेंगे, हम अपना काम पूरा करेंगे।”
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “कांग्रेस ने 15 साल और AAP ने 13 साल तक शासन किया। यह देखने के बजाय कि उन्होंने क्या किया, वे हमारे एक दिन पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? हमने शपथ लेने के तुरंत बाद पहले दिन कैबिनेट बैठक की और हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी, जिसे AAP ने रोक दिया था। हमने पहले दिन दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपये का लाभ दिया। उन्हें हमसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हम दिल्ली की चिंता करेंगे और दिल्ली को पीएम मोदी के नेतृत्व में इसके अधिकार मिलेगा। उन्हें अपनी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं… उन्हें चिंता है कि जब सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, तो कई लोगों के रिकॉर्ड उजागर हो जाएंगे।”
दिल्ली में नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों में पहले की गई सभी नियुक्तियों को खत्म कर दिया है। आदेश में लिखा है, “सीएम और मंत्रियों के कार्यालयों में ‘डायवर्टेड क्षमता में तैनात’ विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, बोर्डों, अस्पतालों आदि के सभी अधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कर्तव्यों से मुक्त माना जाएगा और वे तत्काल प्रभाव से अपने संबंधित विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, अस्पतालों आदि को रिपोर्ट करेंगे। डीएसएस और स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी काम करना जारी रखेंगे। शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री अगले आदेश तक अपने-अपने कार्यालयों में रहेंगे।”
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर 12:30 बजे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। यह शिष्टाचार मुलाकात होगी।
दिल्ली में बीजेपी सरकार पर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, “आने वाले दिनों में दिल्ली के विकास की एक नई पहल शुरू होगी। वह (आप नेता आतिशी) पूर्व (सीएम) हैं, मौजूदा नहीं। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमने घोषणा पत्र में जो भी वादा किया है वह पूरा जरूर होगा। काम (यमुना नदी को साफ करने का) शुरू हो चुका है।”
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज PWD और जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने पर फैसला हो सकता है। रेखा गुप्ता ने कहा, “कल कैबिनेट बैठक में हमने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी, जिसे AAP ने रोक दिया था। यह योजना जल्द ही सार्वजनिक डोमेन में होगी। आज हमने कैबिनेट के साथ बैठक के लिए PWD और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है। हम गड्ढों के मुद्दे को उठाएंगे।”
गुरुवार को दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इसमें दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा CAG की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया गया।
