Delhi High Court on Rape Cases: दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि बलात्कार की शिकार महिला का नाम, पिता का नाम या पता अदालतों में दायर किसी भी दस्तावेज या रपट में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से सभी थानेदारों (एसएचओ) और जांच अधिकारियों को बलात्कार पीड़ितों की पहचान न उजागर करने से संबंधी कानून का सख्ती से पालन करने के लिए उचित निर्देश देने को कहा।
अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह निर्देश पारित किया। अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में पीड़िता का जिक्र है।
पुलिस से संवेदनशील जानकारी शेयर न करने को कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी के फैसले में कहा, ‘संबंधित क्षेत्र (मोती नगर थाना क्षेत्र) के पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के सभी एसएचओ को इस बात के प्रति संवेदनशील बनाएं कि यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम, पिता का नाम या पता किसी भी वस्तु स्थिति रिपट या अदालत में दायर किए गए दस्तावेज में प्रकट न किया जाए।’
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कोर्ट ने निर्देश दिया गया कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त से अनुरोध है कि वे इस संबंध में सभी एसएचओ और जांच अधिकारियों को कानून का कड़ाई से पालन करने के संबंध में उचित निर्देश दें। इस फैसले की एक प्रति संबंधित डीसीपी और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को सूचना और अनुपालन के लिए भेजी जाए।
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किस केस की हो रही थी सुनवाई?
वर्तमान मामले में आरोपी ने 2021 में 12-13 वर्ष की नाबालिग लड़की को बहाने से उसके घर से ले जाकर उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। आरोप है कि उसने लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि, बाद में उसके परिवार के सदस्यों ने उसे ढूंढ निकाला।
आरोपी ने यह तर्क दिया कि उसका पीड़िता की मां के साथ सहमति से संबंध था और उसे फंसाया गया है, क्योंकि पीड़िता को उनके रिश्ते से आपत्ति थी। यह भी दावा किया गया कि 2021 में, कोविड-19 के कारण लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित थी और सामाजिक संपर्क न्यूनतम था, और इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए तरीके से अपराध किए जाने की संभावना संदिग्ध है। बाघों की मौत पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गंभीर, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस