Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बड़ा दी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दोनों नेता जेल में बंद हैं। इससे पहले दिन में आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।
सीबीआई ने पिछले साल 26 फरवरी को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी ने बाद में उन्हें 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जब सिसोदिया तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में थे।
इस मामले में आप के दूसरे नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि संजय सिंह दिल्ली की आबकारी नीति में शराब समूहों से रिश्वत वसूलने की साजिश का हिस्सा थे।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू करके सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया था। हालांकि, जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने की थी जांच की सिफारिश-
इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति (2021-22) के क्रियान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआइ जांच की सिफारिश की थी। इस पर सीबीआई ने प्राथमिकी की थी और सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
सीबीआई और ईडी का आरोप-
सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
30 जुलाई, 2022 को दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को वापस लिया-
मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया को निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक राहत नहीं मिली।
26 फरवरी, 2023 को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया-
भ्रष्टाचार मामले में 26 फरवरी, 2023 को आठ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को किया था। इसके बाद मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।