दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री के संबंध में ‘अफवाह फैलाने’ और लोगों को ‘गुमराह’ करने के लिए शनिवार (04 जनवरी) को माफी मांगने को कहा है। तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले अनेक लोगों के यहां बिल आ रहे हैं, जबकि केजरीवाल सरकार ने फ्री में बिजली देने की योजना चला रखी है। बता दें कि तिवारी के इन आरोपों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। वहीं अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार की नीतियों को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं।
केजरीवाल को अफवाह फैलाने के लिए मांगे माफी- तिवारीः मामले में दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। लेकिन केजरीवाल सरकार इसमें बाधा डालने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल को अफवाह फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए नहीं तो हम उनके खिलाफ अगले 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे।
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अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकाना हक देने की प्रक्रिया हुई शुरूः केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार (03 जनवरी) को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की थी। दिल्ली में बीजेपी के लिए यह एक बड़ी चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को पूरा होने से पहले चुनाव होने हैं। इससे पूर्व यह कदम उठाया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मालिकाना हक दिया जाएगाः केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है। इस पर केजरीवाल ने पुरी पर प्रहार करते हुए दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठाया। वहीं बीजेपी केजरीवाल पर काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा चुका है।