Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सरकार से आग्रह किया है कि वह अमीर लोगों के बजाय किसानों और मिडिल क्लास के कर्ज माफ करने पर फोकस करे। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार चंद अरबपतियों के लिए सरकारी खजाने से पैसा लूट रही है। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री से दो गुजारिश हैं। अब इस देश में किसी भी अरबपति का कर्ज माफ नहीं होगा, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘बीजेपी की केंद्र सरकार सरकारी खजाने से देश के कुछ चंद अमीर अरबपतियों पर पैसे लूटा रही है। ऐसा लगता है कि सारा सरकारी खजाना जनता पर खर्च करने की बजाय कुछ अरबपतियों पर लुटाया जा रहा है। इसका तरीका यह है कि जिस भी अरबपति दोस्त पर मेहरबान होना होता है तो पहले उसको सरकार से कर्जा दे देते हैं और तीन-चार साल के बाद उस कर्ज को माफ कर देते हैं। तो सारा सरकारी खजाने का पैसा उस अरबपति के खजाने में चला जाता है। पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने 400-500 ऐसे अरबपतियों के दस लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ कर दिए हैं।’

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मिडिल क्लास मंहगाई से जूझ रहा- केजरीवाल

आप के मुखिया ने कहा, ‘एक तरफ जहां देश के गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन-प्रतिदिन महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400-500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया है। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपये कमाता है। उस पर केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए कि वो इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख की इनकम वाला आदमी कम से कम छह लाख रुपये सरकार को टैक्स के तौर पर दे देता है। बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता है।’

पीएम से केजरीवाल ने की दो गुजारिश

केजरीवाल ने कहा, ‘आज मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। केंद्र की भाजपा सरकार चंद अरबपतियों के लिए सरकारी खजाने से पैसा लूट रही है। दूसरी तरफ मध्यम वर्ग महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री से दो गुजारिश हैं। अब इस देश में किसी भी अरबपति का कर्ज माफ नहीं होगा, इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। यह बहुत बड़ा घोटाला है। अगर अमीरों की कर्ज माफी बंद हो जाए तो इनकम टैक्स और जीएसटी की दरें आधी हो सकती हैं। खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी हटाया जा सकता है। क्या है केजरीवाल का ‘SSP’ और बीजेपी का ‘M’ फैक्टर जिससे तय होंगे दिल्ली चुनाव के नतीजे पढ़ें पूरी खबर…