दिल्ली के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया। सिसोदिया ने उन्होंने ऐसा बजट बनाया गया, जिससे आम आदमी को सहूलियत हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते एक साल में कई विभागों में कार्रवाई की और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की। उन्होंने इशारों-इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘जितना तुमने रोकना चाहा उड़ान से, उतनी ही हमारी दोस्ती हुई आसमान से।’
बजट की अहम घोषणाएं
-दिल्ली की जीडीपी में 13 फीसदी की बढ़त
– प्रति व्यक्ति आय में 11 फीसदी की बढ़ोतरी
– राजस्व में 17 फीसदी बढ़ोतरी हुई
– स्टांप ड्यूटी में 19 फीसदी का इजाफा
– वित्त वर्ष 2016-17 का कुल बजट- 46600 करोड़ रुपए
– दिल्ली की 3000 मोहल्ला सभाओं के लिए 350 करोड़ का स्वराज बजट
– गरीबों और मजदूरों के लिए आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया
– 21 नए स्कूल भवन बनकर तैयार हुए
– किसी टीचर या प्रधानचार्य को जनगणना और अन्य सर्वे में नहीं भेजा जाएगा
– स्कूल खुलने के पहले रोजाना बेसिक सुविधाओं की जांच होगी
– हर स्कूल के क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 100 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
– तीन साल में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने का प्रस्ताव
– 5500 नए अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में
– दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की योजना
– वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 152 करोड़ रुपये का प्रावधान। अब तक 205 स्कूलों में कोर्स शुरू किए
– दो नई आईटीआई शुरू, तीन नई आईटीआई और पांच पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेंगे
– शिक्षा के लिए कुल 10690 करोड़ रुपये का बजट
– मोहल्ला क्लीनिक के जरिए आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की कोशिश। यहां स्पेशलिस्ट नहीं होंगे
– 100 नए मोहल्ला क्लीनिक किराए की जगह लेकर खोले जाएंगे
– 150 पॉलीक्लीनिक खोलने की योजना.
– 1000 नई लो-फ्लोर बसें लाने की योजना
– इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें टैक्स फ्री करने का प्रस्ताव
– 248 मेट्रो फीडर बसें और लाने का प्रस्ताव
– ट्रांसपोर्ट के लिए कुल 1735 करोड़ का प्रस्ताव
– दो बीआरटी कॉरिडोर बनाने की योजना
– सड़क ढांचा सुधारने के लिए 2208 करोड़ रुपये का बजट
– हर महीने की 22 तारीख को जारी रहेगा कार फ्री डे
– सड़कें साफ रखने और धूल-कचरा हटाने के लिए 100 करोड़
– डीटीसी बसों में सीसीटीवी लगेंगे। 4000 मार्शल तैनात करने की योजना
– महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोहल्ला रक्षक दल बनाने का प्रस्ताव। इसके लिए 200 करोड़ का बजट
– 200 कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की योजना। महिला सशक्तिकरण के लिए 1068 करोड़ का बजट
– 6 लाख लोगों को पेंशन के लिए 975 करोड़ रुपए