Air pollution in Delhi-NCR: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह 7 बजे तक राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 395 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को तत्काल पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने पंजाब से कहा, “हम चाहते हैं कि यह पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों से पूछा कि क्या राज्यों को प्रदूषण के मुद्दे पर भौतिक रूप से या ज़ूम के माध्यम से बैठक करनी चाहिए।
ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा- सुप्रीम कोर्ट
वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि वीकेंड में पंजाब से यात्रा करते समय उन्होंने सड़क के दोनों ओर बड़े पैमाने पर आग देखी। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों के लिए ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नगरपालिका का ठोस कचरा खुले में नहीं जलाया जाए। दिल्ली को साल-दर-साल इस दौर से नहीं गुजरने दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई शुक्रवार, 10 नवंबर को तय की है।
अदालत ने कहा कि सब कुछ पेपर पर ही चल रहा
पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, “दिल्ली में साल दर साल ये नहीं हो सकता। सब कुछ पेपर पर ही चल रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिये सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर रखा है, लिहाजा आज कोई राज्य ये नहीं कह सकता है कि उनके पास आदेश नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करना और उसका पालन होते हुए दिखना चाहिए।”
SC ने केंद्र से भी किए सवाल
कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछे कि आपने अपने स्तर पर क्या किया है? केंद्र सरकार ने कहा कि हमने इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों को तीन हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आंकड़ों से नहीं जमीन पर क्या किया, इसकी जानकारी दें। धान की फसल के बजाय मिलेट यानी मोटे अनाज उगाने को बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? इसका प्रचार तो खूब हो रहा है।
पंजाब सरकार को पराली जलाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट को पहले दिल्ली और हरियाणा का प्रदूषण खत्म करना चाहिए। पहले केजरीवाल हमें बदनाम करते थे लेकिन अब पंजाब में उनकी सरकार है।” यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। देश को अनाज देने वाले पंजाब के किसानों को आज बदनाम किया जा रहा है।”
पंजाब सरकार को पराली जलाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से यह साफ हो गया है कि पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। AAP ने पराली जलाने के विकल्प के रूप में रसायन उपलब्ध कराने के झूठे वादे किए। मैं अदालत के आदेश का स्वागत करता हूं।”