देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2553 नए केस मिले हैं और इस दौरान 72 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या 1389 हो चुकी है। वहीं, भारत में संक्रमित मामलों की संख्या 42,836 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों का प्रतिशत 27 हो गया है।
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देश में आज से लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरूआत हो गई है। यह लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कारोबारी छूट दी हैं, जिसके बाद कई जरूरी सामानों की दुकानें खुल गई है। जरूरी काम के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देश में आज से कंस्ट्रक्शन कार्यों की भी छूट मिल गई है, जिसके बाद जिन जगहों पर मजदूर हैं, वहां आज से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं आज से शराब की दुकानें भी खुल गई है, जिसके बाद वहां लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है।
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वहीं कोविड19.ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42,546 हो गई है। इनमें 29,376 एक्टिव मरीज हैं और 11775 रिकवर हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1391 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के कुल मामलों में 111 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
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महाराष्ट्र में पुणे के वाजरे क्षेत्र में करीब 500 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक एक स्थान पर जमा हो गए लेकिन बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। एक अधिकारी ने बताया कि श्रमिकों के अचानक जमा होने के पीछे की वजह गलतफहमी थी। मजदूरों में यह गलत जानकारी फैल गई थी कि उन्हें घर भेजे जाने के लिए अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर एक काउंटर खोला गया है। वाजरे पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया, ‘‘ श्रमिक आम तौर पर एक विशेष स्थान ‘मजूर अड्डा’ पर जुटते हैं। यह स्थान वाजरे क्षेत्र के फ्लाईओवर के नीचे है। यहीं से इन्हें काम मिलता है।’’ उन्होंने बताया कि पुलिसपुणे में 500 श्रमिक एक जगह जमा हुए, पुलिस ने किया तितर-बितर ने श्रमिकों की सहायता के लिए उपलब्ध ऑनलाइन आवेदनों की जानकारी देते हुए बोर्ड लगाए थे।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए उन पश्चिम बंगाल पुलिस राज्य के तौर पर उभर रहा है : राज्यपालपर ‘‘पुलिस राज्य’’ चलाने के आरोप लगाए और कहा कि संवैधानिक नियमों के बारे में उनके ‘‘गलत’’ रूख के कारण ‘‘अधिनायकवाद’’ झलक रहा है, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। धनखड़ ने बनर्जी के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि, राज्यपाल ‘‘सत्ता हड़पने’’ का प्रयास कर रहे हैं और ‘‘राज्य में दोहरा शासन’’ चला रहे हैं।
उत्तराखंड में गांवों में निगरानी का अधिकार ग्राम प्रधानों कोलॉकडाउन में उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों की केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर निगरानी किए जाने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें कई अधिकार भी दे दिए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन गांव में आने वाले समस्त बाहरी लोगों तथा उनके स्वास्थ्य से जुडी सूचनाएं संकलित करके संबंधित ग्राम प्रधान को उपलब्ध कराएगा जिसके बाद अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में पहुंचने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम प्रधान का होगा।
राजस्थान में सोमवार से लागू लॉकडाउन 3.0 के तहत कुछ पाबंदियों राजस्थान में कुछ पाबंदियां हटाये जाने के बाद लोग घरों से निकलेके हटाये जाने के बाद राज्य में कुछ इलाकों में लोग घरों से निकले और सड़कों पर आना जाना शुरू हुआ। सूनी सड़कों पर एक बार फिर से चहल पहल दिखाई दी और कुछ लोग अपने वाहनों से कार्यालय और दुकानों पर जाते दिखाई दिये। राजधानी जयपुर में के कई इलाकों में सरकारी अनुमति का उल्लंघन करके दुपहिया वाहनों पर दो सवारी के साथ लोग दिखाई दिये। सरकारी अनुमति के अनुसार दुपहिया वाहन पर चालक के अलावा दूसरी सवारी को बैठाने पर रोक है।
ऑटो, कपड़ा, पेय, रसायन और उर्वरक सहित कई विनिर्माण कंपनियों ने सोमवार से शुरू हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में संबंधित राज्य सरकारों से अनुमति मिलने के बाद विनिर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। विनिर्माताओं ने शेयर बाजारों को बताया कि सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताई गई सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए उन्होंने अपने संयंत्रों को आंशिक रूप से फिर शुरू कर दिया है और वे अन्य इकाइयों के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में अधिसूचना जारी कर लाल, नारंगी और हरे क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ विनिर्माण कार्यों को फिर शुरू करने की अनुमति दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दलील दी गयी कि लॉकडाउन की वजह से रास्तों में फंसे मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये रेलवे और राज्यों को उनकी मुफ्त यात्रा का बंदोबस्त करना चाहिए और उनसे कोई किराया वसूल नही किया जाना चाहिए क्योकि यह उनकी गलती का नतीजा नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दलील दी गयी कि लॉकडाउन की वजह से रास्तों में फंसे मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये रेलवे और राज्यों को उनकी मुफ्त यात्रा का बंदोबस्त करना चाहिए और उनसे कोई किराया वसूल नही किया जाना चाहिए क्योकि यह उनकी गलती का नतीजा नहीं है।
राष्ट्रीय राजधानी में 40 दिन से लागू सख्त लॉकडाउन के बीच सोमवार को थोड़ी राहत मिलने के बाद सरकारी और निजी कार्यालयों ने सीमित कर्मचारियों के साथ काम दोबारा शुरू किया। धीरे-धीरे कामकाज शुरू करने के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन के पार्ट्स की दुकानों समेत अन्य दुकानें भी खोली गईं। हालांकि, बड़े बाजारों में एहतियात के तौर पर कम ही संख्या में दुकानें खुलीं और कई दुकानदारों ने कहा कि ग्राहकों की संख्या बेहद कम है। दिल्ली सरकार के गैर-जरूरी सेवाओं से संबंधित विभागों ने भी कर्मचारियों की सीमित संख्या के साथ कामकाज शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक की।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन सोमवार को बिजली कारीगरों, प्लम्बरों और मैकेनिकों ने राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में काम पर वापसी की तैयारी कर ली है। लॉकडाउन की शुरूआत 25 मार्च को हुई थी और यह अब तक जारी है। देश में गर्मी का दौर शुरू हो चुका है और लोग एयर-कंडीशनर की सर्विस कराने के लिए बिजली कारीगर, वाशिंग मशीनों की मरम्मत कराने के वास्ते प्लम्बरों और अन्य कार्यों के लिए कारीगरों का बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से बिजली का काम कर रहे कारीगर मनोज कोली ने कहा कि लॉकडाउन में कुछ रियायतें दिये जाने से उन्हें स्थिति सामान्य होने की कुछ उम्मीद बंधी है।
तेलंगाना का मंत्रिमंडल मंगलवार को बैठक करेगा जिसमें लॉकडाउन के नियमों में कुछ क्षेत्रों के लिए ढील देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को सोमवार को बताया, "कैबिनेट चार मई से केंद्र द्वारा घोषित कुछ ढील पर चर्चा करेगा। केंद्र ने पहले ऐलान किया था कि लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। लिहाजा मंत्रिमंडल नए दिशा-निर्देश और रियायतों पर चर्चा करेगा।"
कर्नाटक के कलबुर्गी में कोविड-19 से 56 वर्षीय व्यक्ति की जान जाने से राज्य में इस के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई, वहीं 28 नए मामले सामने आने के बाद कुल मामले बढ़कर 642 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 28 नए मामलों में से 21 मामले ग्रीन जोन में रहे दावणगेरे से आए हैं। विभाग के अनुसार मृतक को सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (एसएआरआई) था और उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत के बाद 29 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कलबुर्गी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
मध्य प्रदेश में कोविड-19 वाले नौ रेड जोन जिलों को छोड़कर प्रदेश के 52 में से 43 जिलों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों क अनुसार सोमवार से दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गये हैं। हालांकि, समूचे मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें आज बंद रहीं। मध्य प्रदेश सरकार के एक आधिकारी ने बताया, ''ग्रीन एवं ऑरेंज जोन में आने वाले मध्य प्रदेश के 43 जिलों में कुछ प्रतिबंधों एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करते हुए दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज से खुल गये हैं।''
लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने घरेलू सहायिका, प्रेस वालों को काम करने की इजाजत दे दी है। जिसके बाद विभिन्न रेजीडेंट सोसायटीज ने भी घरेलू सहायिकाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। हालांकि सोसाइटी के गेट पर इन लोगों के शरीर का तापमान मापा जाएगा और उसके बाद ही उन्हें सोसाइटी में आने की इजाजत दी जाएगी।
लॉकडाउन से उपजे हालात के चलते यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा टल गई है। यह परीक्षा 31 मई को होनी थी लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है और अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है।
गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने नोएडा में लोगों को स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एमजी मोटर इंडिया देशभर में पुलिस के 4,000 वाहनों को कीटाणुमुक्त (सैनेटाइज) बनाएगी। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह पुलिस वाहनों को पूरी तरह सैनेटाइज करेगी। इसमें कार की धुलाई, धूमन, कार के केबिन की सफाई इत्यादि शामिल है। कंपनी ने कहा कि इस पहल के तहत वह देशभर में करीब 4,000 पुलिस वाहनों को अपने र्सिवस स्टेशनों पर सैनेटाइज करेगी। चार मई से शुरू होने वाला यह अभियान मुफ्त होगा।
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के तीन कारखाने सोमवार को फिर खुल गए। इन कारखानों में वास्तविक उत्पादन बुधवार से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने हरियाणा के गुरुग्राम एवं धारूहेड़ा और उत्तराखंड के हरिद्वार संयंत्र का परिचालन सोमवार से फिर शुरू कर दिया। साथ ही कंपनी के राजस्थान के नीमराणा स्थित ‘ग्लोबल पार्ट्स सेंटर’ का परिचालन भी फिर आरंभ हो गया। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सरकार ने कारखानों को फिर शुरू करने के लिए कुछ राहत दी हैं। कंपनी ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन से अनिवार्य अनुमति लेने के बाद कंपनी प्रबंधन ने यह निर्णय किया।
बदरीनाथ-केदारनाथ की यात्रा पर निकले उत्तर प्रदेश के नौतनवां के विधायक अमनमणि त्रिपाठी और उनके साथियों को चमोली जिला प्रशासन ने कर्णप्रयाग से लौटा दिया। रविवार को विधायक अपने 10 साथियों को लेकर तीन गाड़ियों के काफिले के साथ चमोली की सीमा में पहुंचे जहां गौचर स्थित कोरोना जांच चौकी पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 14 दिन की पृथक-वास की अवधि पूरी न किए जाने पर जिले में प्रवेश न करने के नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया। लेकिन उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश तथा देहरादून के जिलाधिकारी की अनुमति का हवाला देकर त्रिपाठी वहां से आगे निकल गए। हांलांकि, बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें कर्णप्रयाग के पास अवरोधक लगा कर रोका और लौटा दिया।
चंडीगढ़ में रविवार को कोविड-19 से संक्रमित 82 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई, जो शहर में इस बीमारी से होने वाली पहली मौत है। साथ ही दो नाबालिगों सहित तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 97 पहुंच गई। सेक्टर 18 में रहने वाली 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला का हरियाणा के पंचकूला स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक वह अस्थमा और उच्चरक्तचाप से ग्रसित थी।
केंद्र सरकार केंद्रीय जन स्वास्थ्य टीमों का गठन कर दिल्ली एवं नौ राज्यों में कोविड-19 से अधिक प्रभावित 20 जिलों में तैनात करेगी ताकि वायरस की रोकथाम के लिए शुरू की गयी योजनाओं और उपायों के उचित कार्यान्वयन में सहायता हो सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन टीमों को 20 जिलों महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे और पुणे, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा, दिल्ली में दक्षिण पूर्व और मध्य जिले, राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ, तेलंगाना में हैदराबाद, तमिलनाडु में चेन्नई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, गुंटूर और कृष्णा में तैनात किया जाएगा।
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 37 और जवान रविवार को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमण की चपेट में आए जवानों की तादाद बढ़कर 54 हो गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि नये मामले दिल्ली पुलिस की कमान के तहत कानून-व्यवस्था के लिये राष्ट्रीय राजधानी के जामा मस्जिद और चांदनी महल इलाकों में तैनात 126वीं बटालियन और त्रिपुरा से सामने आए हैं। उन्होंने कहा, ''''दिल्ली में तैनात इस टुकड़ी के कुल 25 जवान रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले इसी टुकड़ी के छह जवानों की शनिवार को कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। '''' उन्होंने बताया कि टुकड़ी में कुल 94 जवान हैं।
चंडीगढ़ में फंसे 1,300 से अधिक लोगों को सरकारी बसों के जरिए रविवार को वापस अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश लाया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत के दौरान यह बात कही। चंडीगढ़ में रविवार सुबह हिमाचल भवन में बसों से आने के लिए एकत्र हुए लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बीच ठाकुर ने उपरोक्त सभी अधिकारियों को राज्य में वापस आने वाले लोगों को घरों में ही पृथक-वास में रखे जाने का निर्देश दिया।
दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ जुट गई है। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। इस पर पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया।
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक बढ़ाए गए देशव्यापी बंद को देखते हुए जिले में पहले से ही लागू धारा 144 की पाबंदियों को भी दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंद की अवधि में राजनीतिक,सामाजिक और धार्मिक सभा,विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोहों में 50 से अधिक लोगों और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इन कार्यक्रमों में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन जरूरी होगा।
विशेष श्रमिक रेलगाड़ी एक हजार प्रवासी कामगारों को नागपुर से ले कर रविवार को लखनऊ के लिए रवाना हो गई। मध्य रेलवे (सीआर) ने यह जानकारी दी। सीआर ने बताया कि महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर,भंडारा,वर्धा और गढ़चिरौली में फंसे 977 कामगारों को बसों से नागपुर रेलवे स्टेशन लाया गया था। इससे पहले इनकी जांच की गई थी। एक बयान में बताया गया कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और नागपुर के संरक्षण मंत्री नितिन राउत इस दौरान वहां मौजूद थे। रेलगाड़ी शाम 7.30 बजे रवाना हुई।
गोवा पुलिस तटीय राज्य के कुछ घनी आबादी वाले और झुग्गी बस्ती क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) अरविंद गवास ने रविवार को बताया कि वॉलीबॉल मैदान और दक्षिण गोवा जिले के कुछ खुले क्षेत्रों में लोगों के एकत्रित होने और पुलिस र्किमयों के वहां पहुंचने पर वहां से भाग जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह दक्षिण गोवा के वास्को शहर के पास स्थित जुआरीनगर और मार्गो शहर के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और खरेबंद इलाके में ड्रोन से निगरानी की गई।
माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने राज्यों पर भार डालने के लिए केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रवासी श्रमिकों की जो स्थिति हुई है, वह केन्द्र द्वारा लॉकडाउन की अचानक घोषणा करने के कारण हुई है। येचुरी ने कहा, ‘‘यह बहुत ही अनुचित है कि पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी गई है। राज्यों के कारण यह समस्या खड़ी नहीं हुई है। संसद में सरकार ने कहा था कि विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाने की पूरी लागत वहन की जायेगी। इसी तरह प्रवासी श्रमिकों को भी वापस लाया जाना चाहिए।’’
भारतीय रेलवे ने देशभर में फंसे हुए लोगों को ले जाने के वास्ते विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है। रेलवे ने कहा है कि क्षमता की 90 प्रतिशत मांग होने पर ही विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए और राज्यों को टिकट का किराया लेना चाहिए। किराया वसूलने के बयान पर रेलवे की तीखी आलोचना हो रही है। रेलवे ने कहा कि स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकार टिकट का किराया एकत्र कर और पूरी राशि रेलवे को देकर यात्रा टिकट यात्रियों को सौंपेंगी। रेलवे ने दिशानिर्देशों में कहा कि फंसे हुए लोगों को भोजन, सुरक्षा, स्वास्थ्य की जांच और टिकट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उस राज्य की होगी जहां से ट्रेन चल रही है। उसने हालांकि उन यात्रियों के एक समय के भोजन की जिम्मेदारी ली है जिनकी यात्रा 12 घंटे या इससे अधिक समय की होगी।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई लड़ रहे अपने किसी भी कर्मचारी की मौत हो जाने की सूरत में उसके परिवार को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह मुआवजा नियमित तथा बाह्य कर्मचारियों (आउटसोर्स) सहित अनुबंधित कर्मचारियों सभी के लिए होगा। नगर निकाय ने एक बयान जारी करके कहा,‘‘परिषद ने ऐसे कर्मचारी (नियमित,अनुबंधित,आरएमआर,टीएमआर,आउटसोर्स कर्मचारी) जो कोविड-19 के खतरे वाले स्थानों के निकट काम कर रहे हैं अथवा जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा है, की मौत पर 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय किया है। ’’
भारतीय रेलवे ने देशभर में फंसे हुए लोगों को ले जाने के वास्ते विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है। रेलवे ने कहा है कि क्षमता की 90 प्रतिशत मांग होने पर ही विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए और राज्यों को टिकट का किराया लेना चाहिए। किराया वसूलने के बयान पर रेलवे की तीखी आलोचना हो रही है। रेलवे ने कहा कि स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकार टिकट का किराया एकत्र कर और पूरी राशि रेलवे को देकर यात्रा टिकट यात्रियों को सौंपेंगी।
हरियाणा में रविवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 66 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 442 हो गई है।
अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर नए मामले एनसीआर जिलों फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और झज्जर से सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के दैनिक बुलेटिन के अनुसार 18 नए मामले सोनीपत से सामने आए। वहीं, फरीदाबाद से 12, गुडगांव से 9, पानीपत से 11, झज्जर और पलवल से दो-दो, फतेहाबाद से चार, यमुमानगर से दो और जींद से छह नए मामले सामने आए हैं।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन अगले दो हफ्ते जारी रहेगा और इसमें छूट संबंधी केंद्र का दिशा-निर्देश राज्य में लागू नहीं होगा।
सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जो छूट दी है, वह लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये राज्य में लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने एक मई को ''सीमित लॉकडाउन'' की घोषणा की थी । इसमें कहा गया था कि विमानों, ट्रेनों एवं बसों का परिचालन का निलंबन पूरे देश में चार मई से दो और हफ्तों के लिये जारी रहेगा, हालांकि कुछ गतिविधियों की छूट रहेगी। सोरेन ट्वीट किया, ''‘एहतियात के तौर पर झारखंड में अगले दो हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रहेगा।''’
दिल्ली में रविवार को कोविड-19 के 427 नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,549 पहुंच गई। यह एक दिन में पुष्ट मामलों की सबसे अधिक संख्या है। राज्य सरकार के हवाले से यह जानकारी मिली। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोविड-19 संक्रमण के कारण एक भी मौत नहीं हुई। अब तक दिल्ली में इस संक्रमण से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के अनुसार अब तक 1,362 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 3,123 मरीज उपचाराधीन हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक 69,426 नमूनों की जांच की जा चुकी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि एनडीएमसी द्वारा संचालित दो अस्पतालों में डॉक्टरों सहित कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले नौ और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के हवाले से एक बयान में कहा गया कि रविवार को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन दिन से वायरस के मामले दोगुने होने की दर 12 दिन है। सात दिन के लिहाज से देखें तो 11.7 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं और 14 दिन के हिसाब से देखें तो 10.4 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमने आज की तारीख तक दस लाख से अधिक नमूनों की जांच कर ली है और इस समय एक दिन में 74 हजार से अधिक जांच हो रही हैं।’’
गुजरात में कोविड-19 के 374 नये मामले सामने आये और एक दिन में सबसे अधिक 28 लोगों की मौत हो गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब कुल मामलों की संख्या 5,428 हुई और मृतकों की संख्या 290 पहुंच गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू होने के बीच गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि संक्रमण के अत्याधिक मामले होने के चलते छह शहरों और इतनी ही नगर पालिकाओं में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
कोरोना वायरस के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण खरीद व लॉजिस्टिक्स संबंधी दिक्कतों के बाद भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने अप्रैल में 52 करोड़ रुपये की बिक्री की है। एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गयी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बयान में कहा कि इन केंद्रों ने पिछले साल अप्रैल में 17 करोड़ रुपये और मार्च 2020 में 42 करोड़ रुपये की बिक्री की थी। बयान के अनुसार, इससे लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपये की कुल बचत हुई है।
बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के कोविड-19 से संक्रमित होने से चिंतित केंद्र ने राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी दूसरी रक्षा पंक्ति तैयार करें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे एक पत्र में कहा कि पुलिस प्रमुख उन कर्मियों के लिए ‘घर से काम करने’ के विकल्प पर विचार कर सकते हैं जो अग्रिम मोर्चे पर तैनात नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘कोविड-19 की चुनौती से निपटने और कोविड-19 को नियंत्रित करने की रणनीति जारी रखना सुनिश्चित करने के वास्ते पुलिस बलों को उन पुलिस कर्मियों के लिए एक प्रभावी दूसरी रक्षा पंक्ति तैयार करने की जरूरत है जो महामारी के दौरान कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित हो सकते हैं।’’
उत्तर प्रदेश में रविवार को कोविड-19 के 139 नये मामले सामने आये हैं। इसके साथ ही राज्य में अभी तक 2645 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया, ''राज्य में शाम छह बजे तक कोविड—19 के 139 नये मामले सामने आये हैं। इनमें सबसे ज्यादा 46 मामले आगरा में आये हैं। उसके बाद कानपुर में 29 मामले सामने आये हैं। अब तक कुल 2645 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 754 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि 43 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में इस वक्त 1848 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण के लिए इलाज चल रहा है।’’
दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक यात्री उड़ानें शुरू में टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। इसके साथ ही हवाई यात्रियों की भीड़भाड़ से बचाव को लेकर विमानन कंपनियों को चेक इन के लिये अलग मशीनें व तल दिये जायेंगे। हवाई अड्डे की संचालक कंपनी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन जीएमआर समूह की कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) करती है। डायल द्वारा तैयार एक योजना के अनुसार, हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ से बचने के लिये सभी खाद्य, पेय तथा खुदरा दुकानें खुली रहेंगी और आने वाले सभी सामानों के लिये "पराबैंगनी कीटाणुशोधन सुरंगों" का उपयोग की जायेंगी।
देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को राहत देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पांच मई को जेईई और नीट परीक्षाओं की नयी तारीख घोषित की जाएगी। ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दी गई थी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नयी तारीखों की घोषणा पांच मई को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ करेंगे। इससे उम्मीदवारों की अनिश्चितता खत्म होगी। उसी दिन मंत्री छात्रों से ऑनलाइन संवाद करेंगे।’’