कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नयी दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके में स्थित अपना सरकारी बंगला बृहस्पतिवार को खाली कर दिया और उसकी चाबियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को सौंप दीं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सरकारी घर ख़ाली करते समय अधिकारियों को मुआयना करा कर उन्हें सुनिश्चित कराया कि सबकुछ ठीक है। बिजली पानी का बिल चुका दिया गया है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अधियकारियों को सरकारी आवास का मुआयना करा रही हैं। वह वीडियो में अधिकारियों से कह रही हैं कि मैं आवास खाली करने से पहले चाहती हूं कि एक बार आप सबकुछ चेक कर लें। आप यह सुनिश्चित कर लें कि बंगले की सारी चीजें सामान्य एवं सुरक्षित हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली और पानी आदि का बिल चुका दिया गया है।

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब बंगला खाली किया था तो उनपर कई आरोप लगे थे। उनके बंगला खाली करने के बाद एसी की फिटिंग समेत तमाम चीज़ें उखाड़ी हुईं मिलने की बात कही गई थी। इसके अलावा बंगले से पानी का नल उखाड़ने के भी आरोप लगा था।

उधर, कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि अधिकारियों ने बंगले का पूरा मुआयना किया और पाया कि यह अच्छी हालत में है। इस आधार पर उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से प्रियंका को आवास खाली करने से जुड़ी रिपोर्ट (वैकेशन रिपोर्ट) जारी की और चाबियां प्राप्त की। पार्टी ने कहा कि प्रियंका ने बिजली, पानी और दूसरे सभी बकाया बिलों का भुगतान कर दिया तथा वह संपत्ति निदेशालय की तरफ से आवंटन और लीज रद्द किए जाने के संदर्भ में जुलाई महीने के लिए लाइसेंस शुल्क का अंतिम आकलन किए जाने का इंतजार कर रही हैं।

प्रियंका से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वह अभी कुछ दिन गुरुग्राम में रहेंगी और फिर मध्य दिल्ली इलाके में किराये के एक आवास में रहने चली आएंगी। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका ने मध्य दिल्ली में अपने रहने के लिए जो आवास तय किया है उसकी रंगाई-पुताई और मरम्मत का काम चल रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रियंका से नयी दिल्ली स्थित सरकारी बंगला एक अगस्त तक खाली करने को कहा है।

उसकी ओर से जारी आदेश में कहा गया कि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद उन्हें मौजूदा आवास ‘35 लोधी एस्टेट’ खाली करना पड़ेगा क्योंकि जेड प्लस की श्रेणी वाली सुरक्षा में आवास सुविधा नहीं मिलती। सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी।