केंद्र सरकार ने जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर पर लगे प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी शख्स को इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर ने देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम किए थे। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी और लिखा,”आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को ‘गैरकानूनी संघ’ घोषित किया गया था।”
इस मामले पर जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 47 मामलों की लिस्ट जारी की और लिखा कि जमात-ए-इस्लामी जम्मू-कश्मीर आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है और देश में अन्य जगहों पर उग्रवाद फैलाना चाहता है। सरकार ने आगे कहा कि संगठन भारतीय को कश्मीर से अलग करने की बातें करता रहा है।
गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, केंद्र सरकार की राय है कि जमात ए इस्लामी पर बैन को और बढ़ाया जा रहा है। जमात-ए-इस्लामी जम्मू कश्मीर पर 28 फरवरी, 2019 को प्रतिबंध लगाया गया था। संगठन पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने में लगातार शामिल है होने के आरोप लगाए गए थे।