Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Verdict Latest News Today Live Updates: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इसके तहत कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। साथ ही, सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। कोर्ट ने इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक, खुदाई में मिला सामान इस्लामिक ढांचा नहीं था। खुदाई में मंदिर के सबूत मिले थे। साथ ही, 18वीं सदी तक नमाज पढ़े जाने के सबूत नहीं मिले हैं। हिंदू सीता रसोई में पूजा करते थे। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर अपना अधिकार साबित नहीं कर पाया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर जय श्रीराम के नारे लगे।
बता दें कि फैसले के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी की गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बाहर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सभी दफ्तरों, संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। दिल्ली के ज्वाइंट सीपी आईडी शुक्ला ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बल की मदद से उचित सुरक्षा उपाय किए हैं। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी का सवाल नहीं है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सुरक्षा हो या वीआईपी-वीवीआईपी की सुरक्षा हो, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। गड़बड़ी फैलाने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने लोगों से अपील की है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करें और शांति बनाए रखें। बोले कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि फैसला न किसी की जीत है और न ही किसी की हार है।
पीएम मोदी की अपील: अयोध्या मामले में फैसले से पहले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कैबिनेट बैठक की और मंत्रियों को सलाह दी कि उकसाने वाली और बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या विवाद पर फैसले को लेकर देश में शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।
Highlights
कर्नाटक में कांग्रेस ने शनिवार को आशा जतायी कि सत्तारूढ़ भाजपा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का इस्तेमाल ‘राजनीतिक फायदे’ के लिए नहीं करेगी और ‘जिम्मेदार’ आचरण करेगी ।
अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट डालने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है ।
पुलिस ने बताया कि कोच्चि आयुक्तालय के साइबरडोम के सोशल मीडिया एवं इंटरनेट निगरानी प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को पाया कि दो लोगों ने अयोध्या मामले में फैसले से पहले फेसबुक पर सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ संदेश पोस्ट किया है ।
अयोध्या पर उच्च्तम न्यायालय के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरी तरह से अमन चैन का माहौल है।
केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय एक ऐतिहासिक है जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री सिंह ने उत्तराखंड के 20वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक और युगांतकारी फैसला है जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह भी मानता हूं कि यह फैसला देश के सामाजिक ताने—बाने को और मजबूती देगा।’’
अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने के बाद भाजपा और संघ के कम से कम 50 कार्यकर्ताओं ने आरती में भाग लिया। उन्होंने मिठाईयां बांटी और जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद जल्दी ही पुलिस ने उन्हें मंदिर से बाहर जाने को कहा। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता और विधानमंडल के सदस्य गिरीश व्यास ने कहा, ‘‘हम सभी खुश हैं। उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है जो दोनों समुदायों के हित में है। मेरे विचार से यह ऐतिहासिक निर्णय है और हम इसका स्वागत करते हैं।’’
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मैं आज खुश हूं। पूरे संघर्ष के दौरान बलिदान देने वाले सभी 'कारसेवकों' का बलिदान बेकार नहीं गया। राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। राम मंदिर के साथ-साथ राष्ट्र में राम राम राज्य ’भी होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में निगरानी के लिए शनिवार को ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि पूर्वोत्तर दिल्ली समेत शहर के कई हिस्सों में लोगों के साथ बैठक की गयी और विभिन्न क्षेत्रों में गश्त के साथ साथ ड्रोन से निगरानी की गई ।
भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुये कहा है कि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस फैसले से स्पष्ट है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका सराहनीय थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान, कहा- हमें 5 एकड़ जमीन वाले फैसले को अस्वीकार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा की देखना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है।
बाबा रामदेव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। भव्य राम मंदिर बनेगा। मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का निर्णय स्वागत योग्य है, मेरा मानना है कि हिंदू भाइयों को मस्जिद के निर्माण में भी मदद करनी चाहिए।
अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर झारखंड में मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों और आरक्षी अधीक्षकों को पूरे सप्ताह 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने का सख्त निर्देश दिया है। तिवारी ने यहां झारखंड मंत्रालय में विधि व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंंिसग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिये।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह मामला दशकों से चल रहा था और यह सही निष्कर्ष पर पहुंच गया है। इसे जीत या हानि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं।
All India Muslim Personal Law Board के वकील कमाल फारुखी ने कहा कि इसके बदले हमें सौ एकड़ जमीन भी दे तो कोई फायदा नहीं है।
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज चौहान ने अयोध्या मामले में शनिवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सभी को फैसले का सम्मान करना चाहिए।
AyodhyaVerdict पर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, हम राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं। इस फैसले ने न केवल मंदिर के निर्माण के लिए दरवाजे ही नहीं खोले बल्कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए हैं।
राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने इस आंदोलन की सफलता का श्रेय शनिवार को विहिप के दिग्गज नेता दिवंगत अशोक सिंघल और भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है, जिस पर मस्जिद बनाई जाएगी।
उन्होंने कहा,'' हम फैसले का सम्मान करते हैं और स्वीकार करते हैं। मैं देश के लोगों से सौहार्द्र और शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। यह न्यायपालिका की जीत है और संदेश जोर से और स्पष्ट होना चाहिए कि न्यायपालिका हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और देश के लोग शांति प्रिय हैं।''
अजमेर दरगाह के दीवान जैनुअल आबेदीन अली खान ने अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है।
कार्तिक चोपड़ा, प्रवक्ता, निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा आभारी है कि SC ने पिछले 150 वर्षों की हमारी लड़ाई को मान्यता दी है और केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मस्थान मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए निर्मोही अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को आदेश दिया है कि वह अगले 3 महीने में एक ट्रस्ट बनाए, जिसकी मदद से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर बनवाए। साथ ही, मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला का दावा बरकरार रखा है। कोर्ट ने इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा व सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटना तार्किक नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीता रसोई में हिंदू पूजा करते थे। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर अपना दावा साबित नहीं कर पाया है।
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद का फाइनल फैसला पढ़ा जा रहा है। सीजेआई रंजन गोगाई ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन का विशेष कब्जा नहीं था।
सीजेआई ने कहा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन अदालत आस्था के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हिंदू व मुस्लिम पक्ष का दावा एक जैसा है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला पढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को याचिका दायर करने की पावर नहीं है। बता दें कि अब शिया वक्फ बोर्ड व निर्मोही अखाड़े की याचिका खारिज की जा चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में बड़ी जानकारी दी है। कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को तवज्जो दी है।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने शिया वक्फ बोर्ड के बाद निर्मोही अखाड़े की याचिका भी खारिज कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसे में विवादित जमीन पर इन दोनों पक्षों का कोई अधिकार नहीं रहेगा।
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी है। सरकार सूत्रों ने बताया कि राज्य में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की चूक पर सख्त कार्रवाई होगी।
अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी है। सरकार सूत्रों ने बताया कि राज्य में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की चूक पर सख्त कार्रवाई होगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से शाति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारी न्यायपालिका पर हम सभी लोगों का पूरा भरोसा है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सम्मान के साथ स्वीकार करें।
अयोध्या रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एस गुप्ता ने कहा कि मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी फैसला हो (अयोध्या मामले में) कोई भी उकसाने वाला भाषण न दे, कोई गलत बयान न दें सोशल मीडिया पर। हम सतर्क हैं और नजर रख रहे हैं।
दिल्ली: जामा मस्जिद के शाही इमाम, सैयद अहमद बुखारी ने संभावित अयोध्या के फैसले पहले एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा- हालांकि दोनों पक्षों में जुनून काफी है, लेकिन मैं भारतीय लोगों से विवेक से संयम बरतने और न्यायपालिका में विश्वास करने का आग्रह करूंगा।
अयोध्या पर फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा है। साथ ही अयोध्या में अर्धसैनिक बल के 4,000 जवानों को ऐहतियातन भेजा है। आरपीएफ कर्मियों की छुट्टी रद कर दी गई है।
पुलिस महानिदेशक आगरा जोन ए सतीश गणेश ने शहर के संवेदनशील इलाकों से होकर पुलिस मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे "शांतिपूर्वक और जब भी आएं और किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें"।
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर फैसला सुनाए जाने से पहले अयोध्या में सुरक्षा तैयारियों को तेज कर दिया गया है। राज्य प्रशासन द्वारा मंदिर तक जाने वाली सभी सड़कों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। गहन निगरानी के बाद, प्रशासन केवल पैदल लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दे रहा है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर फैसला सुनाये जाने से पहले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। अयोध्या प्रकरण पर प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ अगले सप्ताह अपना फैसला सुनायेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और पुलिस महानिदेशक, ओपी सिंह अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से अयोध्या के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से जाते हुए।