अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जवाब तलब किया गया है। राष्ट्रपति भवन से पूछा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत बताएं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चल रही हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे अरुणाचल प्रदेश में रविवार को राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई। यह बैठक पहले से तय नहीं थी।
कांग्रेस प्रवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश को यदि राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाती है तो कांग्रेस इस सिफारिश को अदालत में चुनौती देगी। उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी दी है। उन्होंने इसे हैरान करने वाला और असंवैधानिक फैसला बताया है।
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