केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। अपने इस भाषण में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर कई अहम बाते संसद के पटल पर रखीं। जिसमें सीमावर्ती राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। राज्य में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार राज्य में 15 हजार बंकर बना रही है। अमित शाह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इस दौरान अमित शाह ने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की थी। लोकसभा में अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान यह भी कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति अपना रही है।
आरक्षण में संशोधन का प्रस्तावः सरकार ने जम्मू कश्मीर में जारी आरक्षण में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थानों में तीन फीसदी आरक्षण देने की बात कही है। इस बिल को ‘जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019’ का नाम दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजनैतिक पार्टियों ने इस बिल का विरोध शुरु कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का कहना है कि अन्तरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके के लोगों को आरक्षण देना है तो उनके लिए अलग से कोटा बनाया जाए। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वह आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, वह इसके खिलाफ हैं।
