Agnipath Scheme Protest: टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि यह योजना युवाओं के लिए रक्षा बलों में सेवा करने के अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा यह टाटा समूह सहित अन्य उद्योगों के लिए बहुत अनुशासित और प्रशिक्षित कार्यबल भी उपलब्ध कराएगी।
गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके चलते भारतीय रेलवे को तगड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे आंदोलन के कारण सोमवार को 208 मेल एक्सप्रेस और 379 पैसेंजर ट्रेनों सहित 595 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई। इसके साथ ही 4 मेल एक्सप्रेस और 6 यात्री ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहीं।
बता दें कि राज्य सभा में प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के 7 लोगों का दल सोमवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मिला। मुलाकात के बाद खड़गे ने कहा कि हमने 2 मुद्दे उठाए। हमने उनको अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन सौंपा है और दूसरा जो कांग्रेस को डराने-धमकाने और कुचलने की कोशिश का जा रही है उसके ख़िलाफ़ ज्ञापन सौंपा है।
खड़गे ने कहा कि सरकार बिना किसी से पूछे यह योजना लाई है। इस योजना पर किसी से चर्चा नहीं हुई, स्टेंडिंग कमेटी में भी नहीं आई और न ही सदन में इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा हुई। हमने राष्ट्रपति से कहा कि ये हमारे लोकतांत्रिक हक का हनन है।
बता दें कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के खिलाफ सोमवार (20 जून 2022) को भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद की घोषण के बीच कांग्रेस ने भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारत बंद के कारण कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गईं हैं। कई राजमार्गों पर लंबा जाम लग गया है। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे तीन कांग्रेस विधायक समेत 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
Agneepath Scheme Protest: नरेंद्र मोदी सरकार की लाई नई सेना भर्ती से जुड़ी स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर देश में फिलहाल उबाल और बवाल देखने को मिल रहा है।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हिंसक प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा कि प्रदर्शनकारी बसें और ट्रेन जला रहे हैं, किसी ने कहा है कि आपको सेना में ले जाया जाएगा, अगर आप हमारे मापदंडों पर खरे उतरोगे तभी आप आ सकते हो? उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें जो आना चाहते हैं वे आ सकते हैं।
रविवार को यूपी के चंदौली में अग्निपथ योजना की वापसी मांग कर रहे युवाओं ने पुलिस वाहन में आग लगा दी। इसके अलावा भड़के युवाओं ने अन्य वाहनों पर भी पथराव किया।
बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन और सोमवार को भारत बंद की घोषणा के कारण पटना के तमाम स्कूल प्रशासन ने बंद रखने का फैसला लिया है। मामला शांत होने के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर कहा कि अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। वहीं हिंसा के बीच बिहार में भाजपा और जदयू के बीच आरोप-प्रत्यारोप को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता एक दूसरे पर छींटाकशी करने में व्यस्त हैं।
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि क्रांतिकारी योजना अग्निपथ भारतीय सेना को विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में रखने के लिए एक बड़ा कदम है। इसे हमें समझना होगा। युवा मित्रों को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करना चाहिए। अग्निवीर दुनिया के सामने खुद को स्थापित करके हमेशा देश की रक्षा के लिए जाने जाएंगे।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि आर्मी के 84 भर्ती केंद्र हैं, हमारी यूनिट के 350 केंद्र हैं। वहां युवाओं को जाकर कहना है कि हमें 'अग्निपथ' के बारे में बताएं। आप वीडियो देखें आपको पता चलेगा कि कश्मीर में युवाओं को कैंप में ट्रेनिंग तक दी जाती है।
सेना ने तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सेना की तरफ से बताया गया कि थलसेना की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से, वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से और नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हमारे साथ जो अग्निवीर में जुड़ना चाहता है वो प्रतिज्ञा लेगा कि उसने किसी प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया…फौज में पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई नहीं आ सकता। इसलिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों से अनुरोध है कि अपना समय खराब न करें।
रविवार को तीनों सेना के एक संयुक्त बयान में कहा गया कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगा। इसकी कोई संभावना नहीं है। सेना ने कहा कि कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं। अनिल पुरी ने कहा कि सेना में जाने वाले उम्मीदवारों को हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सेना ने कहा कि इश योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। इसे वापस क्यों लिया जाए, यह एक प्रगतिशील कदम है।
नौसेना के वाइस एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने कहा कि हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 जून तक हमारा एडवरटाइजमेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगा। एक महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को हमारे पहले अग्निवीर हमारे ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करेंगे।
अग्निपथ योजना पर प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एयर मार्शल एसके झा ने कहा कि भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह एक ऑनलाइन सिस्टम है। उसी के तहत उसपर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। एक महीने बाद 24 जुलाई से फैज-1 ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
अनिल पुरी ने कहा कि 'अग्निवर' को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हर साल लगभग 17,600 लोग तीनों सेवाओं से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। किसी ने कभी उनसे यह पूछने की कोशिश नहीं की कि वे सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा- “बार-बार नौकरी की झूठी उम्मीद दे कर, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के ‘अग्निपथ’ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में, 16 करोड़ नौकरियां देनी थीं मगर युवाओं को मिला सिर्फ़ पकोड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं”।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, “पूरे देश के नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर आक्रोश है। PM और गृहमंत्री को समझना चाहिए और इसे वापस लेना चाहिए। बिना चर्चा किए जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया जिसे सभी ने अस्वीकार कर दिया। सरकार इस पर चर्चा कर इस योजना को तुरंत वापस ले।”
इस बीच, रविवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि आंदोलन हो, पर हिंसा-तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए। उनके ट्वीट के मुताबिक, “अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। बिहार की जनता जेडीयू और बीजेपी के आपसी तनातनी का ख़ामियाज़ा भुगत रही है। बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाए एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्थ हैं।”
बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि क्या यह योजना मनरेगा जैसा रोजगार है। सूबे के पूर्व डिप्टी और राजद नेता ने इसके साथ सरकार के सामने कुछ सवाल खड़े किए, जिनमें यह भी पूछा कि कहीं यह आरएसएस का एजेंडा तो नहीं है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अग्निपथ को लेकर एक अहम बैठक चल रही है। साथ ही मिलिट्री अफेयर्स विभाग के एडिश्नल सेक्रेट्री लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी अग्निवीर स्कीम के मसले पर साउथ ब्लॉक में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। वहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रणौत भी नरेंद्र मोदी सरकार की लाई Agnipath Scheme के समर्थन में उतर आई हैं।
दरअसल, सशस्त्र बलों में भर्ती से जुड़ी ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ आज यानी 19 जून, 2022 को बिहार में विरोध प्रदर्शन का पांचवां दिन है। जहां एक ओर इस स्कीम को लेकर छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं केंद्र की ओर से बार-बार स्कीम को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और मिथकों पर सफाई दी जा रही है।
इस बीच, भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सूबे में इससे पहले शनिवार को लगातार चौथे दिन भी हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए। इस योजना के खिलाफ एक दिन के लिए ‘बिहार बंद’ की भी घोषणा कई संगठनों ने की थी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक रेलवे स्टेशन और एक पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया और पथराव की घटनाओं में कई कर्मी घायल हो गए।
पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक ‘बिहार बंद’ के दौरान रेलवे, सरकारी सम्पत्ति को विनष्ट करने तथा तोड़-फोड़ के विरुद्ध पूरे राज्य में कुल 25 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं तथा 250 अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के मुताबिक 16 जून से 18 जून तीन दिनों में कुल 138 प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा 718 अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज तथा वीडियोग्राफी के जरिये अराजक तत्वों तथा हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है।
पुलिस ने कहा कि जांच के क्रम में हिंसा करने वालों की पहचान होने पर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से आम जनता तथा सभी छात्रों से शान्ति बनाए रखने, प्रशसन का सहयोग करने, किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने तथा किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की गयी है।
अग्निपथ योजना पर विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रविवार को तीनों सेना के प्रमुखों के साथ मुलाकात करेंगे। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दी है।
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने 'अग्निपथ' योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना में युवाओं का कितना हित है, ये सामने दिखाई दे रहा है, जो इस पर आंदोलन कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे कहने से न योजना शुरू हुई है और न ही बंद होगी। उन्होने कहा कि सरकार किसानों के बाद अब युवाओं को ठगने जा रही है।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) रक्षा अधिकारियों की सलाह से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है ताकि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले ‘अग्निवीरों’ को उनकी शिक्षा आगे बढ़ाने और उनके सेवा क्षेत्र के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम विकसित करके 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ‘अग्निवीरों’ के करियर की भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह ऐसे रक्षा कर्मियों के लिए कौशल आधारित तीन-वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा, जो रक्षा प्रतिष्ठानों में उनके कार्यकाल के दौरान प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देगा।
अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के डिग्री पाठ्यक्रम को रोजगार एवं शिक्षा के लिए भारत और विदेश दोनों जगह मान्यता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेना, नौसेना और वायु सेना इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मंगलवार को कहा था कि यूजीसी सशस्त्र बलों की 'अग्निपथ' योजना के तहत रंगरूटों द्वारा प्राप्त कौशल को पहचानने की दिशा में काम करेगा, ताकि स्नातक कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका आकलन किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि ‘अग्निवीरों’ को सेवा में रहने के दौरान कौशल भारत प्रमाण पत्र मिलेगा।
केंद्र ने आवश्यक योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले ‘अग्निवीरों’ के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दी। सशस्त्र बलों में सैनिकों की भर्ती की नयी योजना ‘अग्निपथ’ के बारे में आशंकाओं को दूर करने के लिए पिछले कुछ दिनों में किये गये सिलसिलेवार उपायों को जारी रखते हुए यह कदम उठाया गया। सशस्त्र बलों में सैनिकों की अल्पकालिक भर्ती के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन बढ़ने के बीच रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में ‘अग्निवीरों’ के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंजूरी प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। सिंह के कार्यालय ने कहा, ‘‘तटरक्षक और रक्षा विभाग में असैन्य पदों तथा रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा।’’
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की। कई अन्य विभागों ने भी ‘अग्निवीरों’ का चार साल का सेवाकाल सशस्त्र बलों में पूरा हो जाने के बाद नौकरियां उपलब्ध कराने का वादा किया है। पिछले कुछ दिनों में केंद्र ने सशस्त्र बलों में भर्ती की नयी योजना के खिलाफ आशंकाओं को दूर करने की कोशिश के तहत सिलसिलेवार उपायों की घोषणा की है।
बृहस्पतिवार को केंद्र ने ऊपरी उम्र सीमा 21 साल से बढ़ा कर 23 साल कर दी। गृह मंत्रालय ने ‘अग्निवीरों’ को उम्र सीमा में तीन साल की छूट देने की भी घोषणा की है। मंत्रालय ने शनिवार को सिलसिलेवार ट्वीट में घोषणा की कि ‘अग्निवीरों’ के प्रथम बैच के लिए उम्र सीमा में छूट पांच साल की होगी। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले पोत परिवहन निदेशालय ने नौसेना के साथ, ‘अग्निवीरों’ को मर्चेंट नेवी में सुगमता से शामिल करने की एक प्रणाली बनाने की घोषणा की है।
‘अग्निपथ’ योजना पर तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को योजना का बचाव करते हुए कहा कि इसे पूर्व सैनिकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद लागू किया गया है। सिंह ने कहा कि योजना के संबंध में राजनीतिक कारणों से ”भ्रम” फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। योजना के तहत भर्ती कर्मियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंह ने टीवी 9 मीडिया समूह की ओर से आयोजित एक सम्मेलन में कहा, ”यह योजना सशस्त्र बलों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगी। कुछ लोग इसके बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं। हो सकता है कि लोगों में कुछ भ्रम हो, क्योंकि यह एक नयी योजना है।” रक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना को पूर्व सैनिकों के साथ लगभग दो साल तक विचार-विमर्श करने के बाद लागू किया गया है और इस संबंध में आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि लोगों में देश के लिए अनुशासन और गर्व की भावना हो।”
रक्षा मंत्री ने किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा कि ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शनों के राजनीतिक कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ”राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन हम चाहे विपक्ष में रहें या फिर सत्ता में में, जो भी राजनीति करते हैं, वह देश के लिए होती है।” रक्षा मंत्री ने कहा, ”क्या हमें देश के जवानों का मनोबल गिराना चाहिए? यह सही नहीं है।” अग्निपथ योजना के तहत चार साल के लिए अनुबंध के आधार पर जवानों की भर्ती की जाएगी, जिसके बाद उनमें से 75 प्रतिशत को पेंशन के बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। शेष 25 प्रतिशत को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। इन जवानों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ‘अग्निपथ योजना’ के तहत भर्ती किए जाने वाले कर्मियों को राज्य सरकारों, निजी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अर्धसैनिक बलों की विभिन्न नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
