Aadhaar Card Mandatory: आधार कार्ड के जरिए देश भर के तमाम राज्यों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। UIDAI ने नवंबर 2019 को राज्य सरकारों को राज्य की योजनाओं के लिए आधार वेरिफिकेशन के लिए अधिकार दिए थे। ऐसे में अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने ऐलान कर दिया है कि राज्य की सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
दरअसल, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा था और उसे उपराज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। राजधानी में कई सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
उपराज्यपाल ने जारी किया बयान
राज निवास द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य आवेदकों को आय प्रमाण पत्र जारी करने में किसी भी अनियमितता या भ्रष्टचार को समाप्त करना है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करना है कि किसी योजना या वित्तीय सहायता के तहत पंजीकृत केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही लाभ मिले।
आधार वेरीफिकेशन अब हुआ और भी आसान!
दिल्ली सरकार ने दिया था प्रस्ताव
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिए गए प्रस्ताव में आय प्रमाण पत्र जारी करने की सेवा को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत लाने का प्रावधान है। यह प्रावधान राज्य या केंद्र सरकार को राज्य के सब्सिडी, सेवाएं या लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार-आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।
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इन योजनाओं के लिए जरूरी है आधार कार्ड
राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र का उपयोग कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति; पेंशन और दिल्ली आरोग्य कोष के तहत स्वास्थ्य संबंधी वित्तीय सहायता शामिल है।
इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधार के इस्तेमाल से सर्विसेज देना आसान होगा और पारदर्शिता भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आधार कार्ड की वजह से योजनाओं का लाभ उन्ही लोगों तक पहुंचेगा, जो कि उसके पात्र होंगे।
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