7th Pay Commission Latest News in Hindi: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जल्द अच्छे दिन आ सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार वहां इनके महंगाई भत्ता और राहत भत्ता में इजाफा करने की तैयारी में है। त्यौहारी सीजन और उप-चुनाव की संभावित घोषणा के मद्देनजर सरकार ऐसा कर सकती है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सूबे के वित्त विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) भेज दिया है। हालांकि, इस पर निर्णय लिया जाना बाकी और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ही इस पर आखिरी फैसला करेंगे।
सूत्रों के हवाले से हिंदी अखबार ‘दैनिक भास्कर’ की एक खबर में बताया गया कि राज्य सरकार सात लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को राहत भत्ता देने का आदेश आने वाले समय में जारी करेगी। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को पांच फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा सकता है, जबकि डीए में इस बढ़ोतरी के कारण प्रदेश सरकार पर तकरीब 350 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा।
दरअसल, म.प्र में खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबच विधानसभा के उपचुनाव आने वाले समय में होने की उम्मीद है। जल्द ही इससे जुड़ी घोषणा भी की जा सकती है। इस बीच, त्यौहारी मौसम भी दस्तक दे चुका है। गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली आदि पड़ेंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए डीए और राहत भत्ता बढ़ा सकती है।
मौजूदा समय में सूबे के सरकारी कर्मचारिययों को 12 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जा रहा है। वहीं, केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर अपने कर्मचारियों के लिए 28 प्रतिशत कर चुकी है। वैसे, म.प्र में जो 12 फीसदी डीए दिया जा रहा है, उसमें पांच प्रतिशत बढ़ोतरी कमलनाथ सरकार ने की थी। हालांकि, कोविड के कारण उसके क्रियान्वयन पर रोक लग गई। सूबे के कर्मचारियों को 2019 से डीए की बकाया किश्त नहीं दी गई है।
इसी बीच, खबर है कि दुर्गा पूजा के पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पिछले साल की तरह इन कर्मचारियों के खाते में 78 दिनों के बोनस के तौर पर 17 हजार 951 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मोटे बोनस के अलावा उनकी सैलरी में जुलाई महीने का डीए भी रहेगा।