राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार ‘खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई।
अदालत ने कहा कि आयोग यह साफ़ नहीं बता पा रहा है कि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। जजों ने टिप्पणी की कि विशेषज्ञों, लेखकों और आम लोगों की ओर से लगातार सुझाव और जानकारियां आ रही हैं, फिर भी आयोग ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा।
पीठ ने कहा कि भारी वाहन प्रदूषण का बड़ा कारण हैं, तो सबसे पहले यह बताना चाहिए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। सिर्फ 2 जनवरी को बैठक बुलाकर और फिर दो महीने बाद कदम उठाने की बात कहना अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सीएक्यूएम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को आदेश दिया है कि वह दो हफ्ते के भीतर विशेषज्ञों की बैठक बुलाए और दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने के मुख्य कारणों पर एक रिपोर्ट अदालत में पेश करे।
यह निर्देश तब आया जब अदालत ने सीएक्यूएम की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली की सीमाओं पर स्थित टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद या स्थानांतरित करने जैसे बड़े फैसलों को दो महीने के लिए टालने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने ये टिप्पणियां राजधानी में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता को देखते हुए कीं।
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, मंगलवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 293 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। चांदनी चौक में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां एक्यूआई 352 दर्ज हुआ। वहीं, 20 निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता ‘अत्यंत खराब’ पाई गई।
अनुमानों के अनुसार, अगले छह दिनों तक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब से अत्यंत खराब बना रह सकता है। इससे पहले 17 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) और एनएचएआई को निर्देश दिया था कि वे दिल्ली की सीमाओं पर स्थित नौ टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या उन्हें स्थानांतरित करने पर विचार करें।
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