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भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही है। SHANTI बिल, 2025 संसद में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य पुराने कानूनों को हटाकर निवेश बढ़ाना है। यह बिल परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी फंडिंग की अनुमति देगा। सरकार का लक्ष्य कोयले पर निर्भरता कम करना और बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना है।