ड्रीम11 के स्पॉन्सरशिप वापस लेने और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के शेयर में कमी के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का खजाना भरा हुआ है। बोर्ड के एपेक्स काउंसिल को सौंपे गए एक नोट के अनुसार बीसीसीआई ने एडिडास के साथ एक अलग स्पॉन्सरशिप डील करके इस घाटे की भरपाई की। बाद में उसने अपोलो टायर्स के साथ भी करार किया।

क्रिकबज के अनुसार नोट में कहा गया कि हाल ही में कानून बनने से प्रभावित ड्रीम11 जैसे स्पॉन्सर समेत अन्य कंपनियों के हटने के बावजूद बीसीसीआई ने अगले ढाई साल के लिए ज्यादा कीमत पर एक नई जर्सी स्पॉन्सरशिप सफलतापूर्वक हासिल की। अगस्त में ड्रीम 11 ने 358 करोड़ रुपये की अपनी स्पॉन्सरशिप डील से हाथ खींच लिया, जब भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट 2025 पास किया। इससे रियल मनी गेमिंग (RMG) पर बैन लग गया, जो ड्रीम11 का मुख्य बिजनेस था।

वित वर्ष 2025-2026 के लिए कुल अनुमानित आय 8,963 करोड़ रुपये

पूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया ने सितंबर में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के ऑडिट किए गए खातों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट का ड्राफ्ट पेश किया था। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि वित वर्ष 2025-2026 के लिए कुल अनुमानित आय 8,963 करोड़ रुपये थी।

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आईसीसी शेयर में कमी

रेवेन्यू का अनुमान पिछले साल की तुलना में कम है। इसका मुख्य कारण आईसीसी इवेंट्स से मिलने वाले शेयर में कमी है। नोट में आगे कहा गया है, “साल के लिए अनुमानित ब्याज आय 1,500 करोड़ रुपये रही, जो पिछले आंकड़े 1,368 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है, ऐसा मजबूत कोष प्रबंघन और बोर्ड की अच्छी माली हालत के कारण हुआ हालांकि, एपेक्स काउंसिल के नोट में आईसीसी शेयर में कमी की मात्रा के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। बीसीसीआई को आीसीसी की इनकम का 38.5 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

बीसीसीआई का जनरल फंड बढ़ा

एपेक्स काउंसिल को यह भी बताया गया कि बीसीसीआई का जनरल फंड काफी बढ़ गया है, जो 7,988 करोड़ रुपये से बढ़कर 11,346 करोड़ रुपये हो गया है, जिससे 2024-2025 वित वर्ष के दौरान 3,358 करोड़ रुपये का सरप्लस हुआ है। यह बढ़ोतरी बेहतर वित प्रबंधन और कमाई के मजबूत सोर्स की वजह से हुई है।

3,320 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स

भाटिया ने आगे बताया कि बजट में 6,728 करोड़ रुपये का अनुमानित सरप्लस और इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है, जो पूरे देश में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर बोर्ड के लगातार फोकस को दिखाता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 3,320 करोड़ रुपये की इनकम टैक्स ड्यूटी, 1,000 करोड़ रुपये की आपात खर्च और लगभग 160 करोड़ रुपये के लंबित मुकदमेबाजी खर्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।