दुनिया इस सदी के अंत तक हर साल लगभग दो महीने तक अत्यधिक गर्म दिनों का सामना करेगी और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे व गरीब देशों पर पड़ेगा, जबकि सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों को इसकी मार कम झेलनी पड़ेगी। गुरुवार को जारी एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। हालांकि, 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के बाद से उत्सर्जन कम करने के प्रयासों ने गंभीर स्थिति को कुछ हद तक रोका है।
अध्ययन के मुताबिक, अगर यह समझौता नहीं हुआ होता तो पृथ्वी को हर साल 114 और घातक गर्म दिनों का सामना करना पड़ता। ‘वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन’ और अमेरिका स्थित ‘क्लाइमेट सेंट्रल’ के वैज्ञानिकों ने विभिन्न मॉडल की वास्तविक समय के साथ तुलना करते हुए कंप्यूटर के जरिए यह गणना की है कि पेरिस समझौते से कितनी राहत मिली है।
अध्ययन के अनुसार, यदि सभी देश अपने वादों को पूरा करते हैं और वर्ष 2100 तक तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो दुनिया को अब की तुलना में 57 अतिरिक्त गर्म दिन झेलने होंगे। लेकिन यदि तापमान चार डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो यह संख्या दोगुनी हो जाएगी। ‘क्लाइमेट सेंट्रल’ की वैज्ञानिक क्रिस्टिना डाल ने कहा, ‘जलवायु परिवर्तन से दर्द और नुकसान तो होगा, लेकिन यह प्रगति भी दिखाती है कि पिछले 10 सालों में किए गए प्रयास असरदार रहे हैं।’ साल 2015 से अब तक दुनिया में औसतन 11 अतिरिक्त ‘अत्यधिक गर्म’ दिन बढ़ चुके हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं।
भारत में हर साल अत्यधिक गर्मी वाले 30 दिनों से बचा जा सकता है
अध्ययन में पाया गया कि छोटे द्वीपीय और समुद्र पर निर्भर देश जैसे सोलोमन द्वीप, समोआ, पनामा और इंडोनेशिया को सबसे अधिक नुकसान होगा। उदाहरण के लिए, पनामा को 149 अतिरिक्त गर्म दिनों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत अमेरिका, चीन और भारत जैसे प्रमुख उत्सर्जक देशों में केवल 23-30 अतिरिक्त गर्म दिन बढ़ेंगे। वे हवा में 42 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त अत्यधिक गर्म दिनों का एक फीसद से भी कम हिस्सा मिल रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह असमानता जलवायु न्याय की गहराई को दिखाती है कि जिन देशों ने कम प्रदूषण फैलाया है, वही सबसे ज्यादा जलवायु संकट झेलेंगे।
यदि दुनिया के देश 2015 के पेरिस जलवायु समझौते के तहत अपने उत्सर्जन में कटौती संबंधी वादों को पूरा करते हैं और इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2.6 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में सफल होते हैं, तो भारत में हर साल अत्यधिक गर्मी वाले 30 दिनों से बचा जा सकता है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। गुरुवार को प्रकाशित इस विश्लेषण में, क्लाइमेट सेंट्रल और वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन ने बताया कि यदि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा किया जाए तो वैश्विक स्तर पर औसतन 57 बेहद गर्म दिनों से बचा जा सकता है। रपट में कहा गया है कि इस वर्ष 10 साल पूरे कर रहा यह वैश्विक समझौता दुनिया को एक सुरक्षित जलवायु की दिशा में ले जा रहा है, लेकिन मौजूदा गति और प्रयास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।