कथित आबकारी घोटाले में लगातार मुसीबतों का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को तब बहुत बड़ी राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर दिया। पिछले कुछ महीनों में पार्टी के तीन बड़े नेताओं- पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के कम्युनिकेशन मामलों के पूर्व प्रभारी विजय नायर को भी अदालतों के द्वारा कथित आबकारी घोटाले के मामले में जमानत मिल चुकी है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियों ने उसके नेताओं को फंसाया है और यह पूरा मामला फर्जी है। जबकि बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल और अन्य आरोपी नेताओं ने घोटाला किया है और इसीलिए उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा है।
ऐसे में समझना और जानना जरूरी है कि वास्तव में दिल्ली का यह कथित आबकारी घोटाला क्या है? आइए इसे समझते हैं।
केजरीवाल सरकार लाई शराब नीति
नवंबर, 2021 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने साल 2021-22 के लिए एक नई आबकारी नीति को सामने रखा था। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस नीति को बनाने और इसे लागू करने में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए।
इसके बाद सीबीआई ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उस दौरान मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड भी हुई जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हंगामा हुआ था।
केजरीवाल सरकार ने रद्द कर दी शराब नीति
जब आबकारी नीति को लेकर विवाद बढ़ा तो सितंबर, 2022 में दिल्ली सरकार ने आबकारी या शराब नीति को रद्द कर दिया। इसके बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई। 14 नवंबर, 2022 को ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के व्यापारी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ की और उन्हें भी जांच एजेंसी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया।
मार्च में किया केजरीवाल को गिरफ्तार
ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले समन जारी किया। इसके बाद जांच एजेंसी ने एक के बाद एक धड़ाधड़ समन जारी किये और अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जांच एजेंसी ईडी केजरीवाल को नौ समन जारी कर चुकी थी। 21 मार्च, 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
यह वह वक्त था, जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। आम आदमी पार्टी और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है।
केजरीवाल को मिली जमानत, किया प्रचार
10 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इसके बाद केजरीवाल चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जमानत की तय शर्तों के मुताबिक वह 2 जून को वापस तिहाड़ जेल चले गए। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें रेग्युलर जमानत दे दी लेकिन ईडी ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई।
हाई कोर्ट ने 25 जून को केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन इसी दिन सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
आप नेताओं पर क्या हैं आरोप?
मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव किया और इससे शराब का काम करने वाले लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाया गया। ईडी ने भी मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया और उन पर पीएमएलए एक्ट लगा दिया। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त, 2024 को जमानत दी थी।
संजय सिंह पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप
जांच एजेंसी ईडी ने अदालत से कहा कि संजय सिंह दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं और उन्होंने इस मामले में अभियुक्त से गवाह बने दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और इस साल अप्रैल में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
कविता को ईडी, सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
ईडी ने यह आरोप लगाया कि बीआरएस की विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने साउथ ग्रुप और आप के सदस्यों के साथ मिलकर साजिश रची। सीबीआई ने भी के. कविता पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया। कविता को पहले ईडी ने इस साल मार्च में गिरफ्तार किया था और उसके बाद सीबीआई ने भी कविता को गिरफ्तार किया था। इस साल अगस्त में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
विजय नायर पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से आबकारी नीति में बदलाव करवाया। ईडी ने आरोप लगाया कि विजय नायर ने साउथ ग्रुप से 20 से 30 करोड़ रुपए हवाला लेनदेन के जरिये लिये हैं। ईडी ने अरुण पिल्लई पर आरोप लगाया कि वह के. कविता के करीबी हैं और साउथ ग्रुप से जुड़े हैं।
समीर महेंद्रू पर आप को रिश्वत देने का आरोप
इंडोस्पिरिट कंपनी के मालिक समीर महेंद्रू को पहले सीबीआई ने और बाद में ईडी ने भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस और अन्य फायदा लेने के बदले आप को 4.5 करोड़ की रिश्वत दी। ईडी ने पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 सितंबर 2024 को उन्हें जमानत दे दी।
अरोड़ा और मगुंटा बन गए गवाह
दिनेश अरोड़ा कथित आबकारी घोटाला मामले में एक प्रमुख आरोपी हैं जो बाद में सीबीआई और ईडी के गवाह बन गए। ईडी ने उन पर लगभग 35-36 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि के लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया।
साउथ ग्रुप के सदस्य और पूर्व वाईएसआरसीपी सांसद के बेटे राघव मगुंटा को 10 फरवरी, 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि मंगुटा 192.8 करोड़ रुपये की रकम के हेरफेर में शामिल थे। बाद में वह भी ईडी के गवाह बन गए।
सरथ के बयान पर गिरफ्तार हुए केजरीवाल
सरथ रेड्डी पर आरोप है कि वह साउथ ग्रुप का हिस्सा हैं। नवंबर 2022 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया गया और 8 मई 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी। जब वह ईडी के लिए गवाह बन गए तो उनके बयान पर ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई।