कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद देवेन्द्र सिंह भोले के भाई का अपने साथियों के साथ रुपए गिनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में सांसद के भाई अपने चार साथियों के साथ मिलकर नोट गिन रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी माहौल के बीच वायरल हुआ यह बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। बीजेपी ने अभी इस सीट से कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। वायरल वीडियो पर विपक्षी दल बीजेपी सांसद को निशाने पर ले रहे हैं।
अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद देवेंद्र सिंह के छोटे भाई राजेंद्र सिंह उर्फ राजू अक्सर सांसद के साथ देखे जा सकते हैं। अकबरपुर लोकसभा सीट के संसदीय क्षेत्र का कामकाज भी उनके ही जिम्मे है। सोशल मीडिया में नोटों की गड्डी गिनते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह वीडियो किस समय का इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन वायरल वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
राजेंद्र सिंह भोले सफेद बनियान पहन कर पलंग पर बैठे हैं। उनके चार साथी नोटों की गड्डी गिन रहे हैं। नोटों की गिनती करने के बाद नोट एक झोले में भरे जा रहे हैं। इसके बाद आपस में बातचीत कर नोटों की संख्या में बताई जा रही है। इस 6 मिनट 45 सेकेंड के वीडियो में सिर्फ रुपयों की खेप को गिनने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इतना पैसा कहां से और किस काम लिए आया है।
बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह बीजेपी का बड़े नेताओं से तालमेल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विकास कार्यों का ठेका किसे देना और कहां पर कौन-सा काम करना है इसकी जिम्मेदारी स्वयं राजेंद्र सिंह संभालते हैं। उनके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वहीं देवेंद्र सिंह भोले इस वीडियो को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त इस तरह का वीडियो वायरल कर क्षेत्र में उनकी छवि को भूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है इस वीडियो का जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। जनता खुद जानती है कि कौन सही और कौन गलत है। बीजेपी के कार्यकाल में क्षेत्र का विकास हुआ है और जनता विकास के साथ है।
वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सांसद के भाई का यह वीडियो इस बात को दर्शाता है कि इस रुपये का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने में किया जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए यदि जांच नहीं होती है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जाएगी।