छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने ‘मोदी की गारंटी 2023’ शीर्षक से भाजपा का घोषणापत्र जारी किया।इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि हमने इस राज्य की स्थापना की थी। जिसका मकसद इस हिस्से को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना था। उन्होंने कहा कि पंद्रह साल बीजेपी की सरकार बनी। बीमारू राज्य से अच्छा राज्य बनाया और अगले पांच साल में हम छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित करेंगे।
भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए रायपुर में अमित शाह ने कहा, हमें इस बात से सहमत होना होगा कि झूठे विज्ञापन देने में भूपेश बघेल से बेहतर कोई नहीं है। उन्हें फर्जी सीडी, फर्जी पेनड्राइव बनाने और अखबार में फर्जी खबरें छापने की सिद्धि प्राप्त है। उन्होंने माहौल बनाकर पांच साल के लिए सत्ता संभाली।”
BJP के घोषणापत्र की मुख्य बातें
भाजपा ने घोषणापत्र में कहा कि हर विवाहित महिला को बीजेपी की सरकार साल में 12000 रुपए देगी। एक लाख खाली पदों पर दो साल में भर्ती की जाएगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाएंगे। हर घर में निर्मल जल पहुंचाएंगे। चरपादुका योजना की शुरुआत भी करेंगे। इसके साथ ही भाजपा ने कहा कि तेंदुपता के अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4500 रुपए का बोनस देंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र 500 नए खोले जाएंगे, इससे गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिलेगी। छतीसगढ़ पब्लिक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता होगी, इससे भर्ती घोटाले नहीं आएंगे। पब्लिक सेवा आयोग में घोटाले करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी।
घोषणापत्र में बीजेपी ने कहा कि युवाओं को नए उद्योग लगाने पर 50 फीसदी सब्सिडी देंगे। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए रायपुर में एक बड़ा केंद्र बनाएंगे। बच्चियों के लिए रानी दुर्गावती योजना लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। भाजपा के घोषणापत्र में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीद का वादा किया गया। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन के लिए रामलला दर्शन योजना चलाई जाएगी।
वहीं, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल बोल ने बताया कि ये घोषणापत्र तीन महीने में तैयार हुआ है। 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच इसे तैयार किया गया है। इसमें 35 सदस्य थे। इसके लिए समाज के सभी वर्गों से राय ली गई है और दो लाख से ज़्यादा सुझाव आए।