नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश करने के लिए और तीन हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल, एनटीए में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हाई पावर कमेटी बनाकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन अब शिक्षा मंत्रालय ने इस अवधि को और बढ़ाने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है।
30 सितंबर तक सबमिट करनी थी रिपोर्ट
शिक्षा मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि एनटीए में सुधार के लिए गठित हाई पावर कमेटी को फाइनल रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय और दिया जाए। अभी जो समय 30 सितंबर तक दिया गया है वह 21 अक्टूबर तक और बढ़ा दिया जाए। बता दें कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति का गठन जून में किया गया था, जिसका कार्य दो महीने में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।
जब इस सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था तो उस वक्त मंत्रालय ने कहा था कि पैनल तीन पहलुओं पर सिफारिशें करेगा – परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली।
शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमेटी अब तक 22 बैठकें कर चुकी है, जो एनटीए में सुधार से संबंधित हैं। कमेटी ने पहली मसौदा रिपोर्ट भी मंत्रालय को 18 सितंबर को सौंप दी है, लेकिन परीक्षा में पारदर्शिता और जीरो एरर के लिए और विचार किए जाने की जरूरत है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का समय दे।
बता दें कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि केंद्र द्वारा पहले से सौंपे गए कार्यों के अलावा यह समिति परीक्षा सुरक्षा और प्रशासन के मुद्दों पर भी विचार करेगी। इसके अलावा परीक्षा सामग्री को अनधिकृत पहुँच और संभावित लीक से बचाने के लिए एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन विधियों सहित उन्नत डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर शोध और सुझाव देगी।