Tahawwur Rana Extradition: अमेरिका की अदालत ने देश के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन की अपील खारिज करते हुए पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। तहव्वुर राणा मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले में शामिल होने के मामले में भारत में मुकदमे का सामना कर रहा है।
सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज डेल एस फिशर ने लगाई प्रत्यर्पण पर रोक
62 साल के तहव्वुर राणा ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ ‘नाइंथ सर्किट कोर्ट’ में अपील की है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। सेंट्रल कैलिफोर्निया में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज डेल एस. फिशर ने अपने हालिया आदेश में कहा कि राणा के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के अनुरोध वाले उसके ‘‘एक पक्षीय आवेदन’’ को मंजूरी दी जाती है।
मुंबई आतंकी हमले में अपनी भूमिका को लेकर आरोपों का सामना कर रहा है तहव्वुर राणा
जज फिशर ने 18 अगस्त को जारी आदेश में कहा, ‘‘ ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइन्थ सर्किट’ के समक्ष लंबित तहव्वुर राणा की याचिका पर फैसला आने तक उसके भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाई जाती है।’’ इस तरह जज ने सरकार की इन सिफारिशों को खारिज कर दिया कि राणा के प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। तहव्वुर राणा मुंबई हमलों में अपनी भूमिका को लेकर आरोपों का सामना कर रहा है।
मुंबई पर 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में एक डेविड कोलमैन हेडली से संपर्क
माना जाता है कि मुंबई पर 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से उसके संपर्क थे। जज ने कहा, ‘‘प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 6 (1) में ‘‘अपराध’’ का उचित अर्थ स्पष्ट नहीं है और विभिन्न न्यायविद अलग-अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तहव्वुर राणा की स्थिति निश्चित रूप से विचारणीय है और अपील पर सुनवाई में इसे सही पाया जा सकता है।’’
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भारत की ओर से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कार्यवाही तीन साल से अधिक समय से जारी
जज फिशर ने अपने आदेश में लिखा, ‘‘भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध का पालन करना कीमती बात है, लेकिन राणा के प्रत्यर्पण की कार्यवाही तीन साल से अधिक समय से जारी है। इससे पता चलता है कि इस प्रक्रिया में अब तक कोई जल्दबाजी नहीं की गई है।’’ ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द नाइन्थ सर्किट’ ने राणा से 10 अक्टूबर से पहले अपनी दलीलें पेश करने को कहा है और अमेरिकी सरकार को आठ नवंबर तक दलीलें रखने को कहा है।