Drugs Case in India: नशीली दवाओं के व्यापार, लत, दुर्व्यवहार और तस्करी को लेकर काफी बदनाम पंजाब उन राज्यों में तीसरे स्थान पर है जहां 2019 से 2021 के बीच तीन वर्षों में एनडीपीएस अधिनियम (NDPS Act) के तहत सबसे अधिक एफआईआर (FIRs) दर्ज की गईं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्यसभा में देश के सामने ये जानकारी रखी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने गुरुवार को पूरे देश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर की संख्या का पूरा विवरण दिया है।
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के सवाल का नित्यानंद राय ने दिया जवाब
नित्यानंद राय ने देश में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कई उपायों का भी विवरण दिया। वह कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि साल 2019 से 2021 के बीच सबसे अधिक ड्रग्स से संबंधित एफआईआर उत्तर प्रदेश (31,482) में दर्ज की गई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र (28,959) और पंजाब (28,417) का नंबर है। आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में 2019 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 11,536, 2020 में 6,909 और साल 2021 में 9972 एफआईआर दर्ज की गई।
पंजाब में सीएम भगवंत मान का ड्रग्स के खिलाफ जंग का ऐलान
पिछले महीने पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जुलाई 2021 में इस संबंध में एक घोषणा के बाद चलाए गए विशेष नशा विरोधी अभियान का डेटा साझा किया था। इसमें कहा गया है कि 5 जुलाई, 2022 से 7 जुलाई, 2023 के बीच एक वर्ष की अवधि में ड्रग्स के खिलाफ सीएम के युद्ध के हिस्से के रूप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 12,218 एफआईआर दर्ज की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2020 में पंजाब में ऐसे मामलों में उल्लेखनीय कमी आई थी।
कोविड महामारी के दौरान महाराष्ट्र छोड़कर पूरे देश में ड्रग्स से जुड़े एफआईआर में कमी
यह वह समय था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आई है। हालाँकि, महाराष्ट्र में संख्या में गिरावट नहीं हुई और समान कोविड अवधि में स्थिर बनी हुई थी। केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड महामारी के काल में सबसे अधिक ड्रग्स से जुड़े एफआईआर जम्मू-कश्मीर (4,076) में दर्ज की गईं। उसके बाद दिल्ली (2,026) और चंडीगढ़ (449) में दर्ज की गईं।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ज्यादा मजबूत और असरदार बनाने की मुहिम में आई तेजी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने अमृतसर, गुवाहाटी, चेन्नई और अहमदाबाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के चार नए क्षेत्रीय कार्यालय और गोरखपुर, न्यू जलपाईगुड़ी, अगरतला, पासीघाट/लोअर सियांग और रायपुर में पांच नए क्षेत्रीय कार्यालय बनाने को मंजूरी दे दी है। मंत्री ने कहा कि एनसीबी के 12 उप-जोनल कार्यालयों को अमृतसर, देहरादून, श्रीनगर, जयपुर, रांची, भुवनेश्वर, इंफाल, गोवा, भोपाल, कोचीन, विशाखापत्तनम, हैदराबाद में जोनल कार्यालयों के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए एनसीबी में 425 नए पद भी सृजित किए गए हैं।
ड्रग्स के खिलाफ दुनिया के कई देशों के साथ समझौते- गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
नित्यानंद राय ने ऊपरी सदन में बताया कि चूंकि नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और इसका दुरुपयोग एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। इसलिए केंद्र सरकार ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं, 16 देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्री ने बताया कि मादक दवाएं, मनोदैहिक पदार्थ और पूर्ववर्ती रसायन (Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals) की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा सहयोग पर दो समझौते किए गए हैं।
रेलवे, समुद्री मार्ग और सीमाओं पर सख्ती, सरकार ने उठाए कई सख्त कदम
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि रेलवे नेटवर्क का उपयोग करके देश भर में नशीले पदार्थों की अंतर-राज्यीय आवाजाही को रोकने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को भी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है। वहीं, समुद्री मार्ग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या को कम करने के लिए भारतीय तट रक्षक (ICG) को एनडीपीएस अधिनियम-1985 के तहत समुद्र में नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सशक्त बनाया गया है।
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एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की स्थापना, डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी पर नजर
सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी को रोकने के लिए, बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स जैसे विभिन्न सीमा सुरक्षा बलों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है। ड्रग्स से संबंधित संदिग्ध लेनदेन की निगरानी के लिए डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी पर एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एडीजी/आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की स्थापना की गई है।
पंजाब में पाकिस्तान से नशीली दवाओं की आमद बेरोकटोक जारी, BSF ने पकड़ा ड्रग्स का जखीरा
दूसरी ओर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पंजाब में नशीली दवाओं की आमद बेरोकटोक जारी है। बीएसएफ के सूत्रों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई महीने तक अकेले पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से 260 किलोग्राम हेरोइन, 19 हथियार, 30 मैगजीन, 470 राउंड गोला बारूद और 30 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए गए। केंद्र और पंजाब सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।