UPS Deadline Extended: केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अभी तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है। उनके लिए एक गुड न्यूज है। बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस चुनने के लिए दो महीने का और समय दिया है। दरअसल, कई कर्मचारियों ने यूपीएस में जाने की लास्ट डेट बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए यूपीएस स्कीम को चुनने की लास्ट डेट को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

केंद्र सरकार ने ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम खत्‍म किए जाने के बाद नेशनल पेंशन स्‍कीम (एनपीएस) शुरू की। बाद में सरकार ने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पेश की, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने गारंटीड पेंशन मिलेगी। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई।

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क्या है यूपीएस चुनने के लिए लास्ट डेट?

यूपीएस चुनने की पहले लास्ट डेट पहले 30 सितंबर 2025 थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के पास मौका है वे अब 30 नवंबर तक यूपीएस को ज्वाइन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस मामले में एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें बताया गया कि यूपीएस में शामिल होने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है।

यूपीएस चुनने से क्या होगा फायदा?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को UPS चुनने से रिटायरमेंट के बाद बड़ा फायदा होने वाला है। इस योजना को चुनने के बाद उन्हें रिटायर होने के बाद निश्चित मासिक पेंशन का लाभ मिलता है, जिसमें अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है।

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इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा

इसमें कर्मचारी से अधिक सरकार इनवेस्ट करती है। सरकार इसमें कर्मचारी के सैलर का 18.5% योगदान करती है, जबकि कर्मचारी को केवल 10% देना होता है। इसके साथ ही इसमें परिवार को पेंशन भी मिल सकती है। अगर आप 10 वर्षों तक नौकरी करते हैं, तो आपको न्यूनतम 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी।

अभी तक कितने लोगों ने किया स्विच?

सरकार ने बताया कि 23 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के पास एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का विकल्‍प है। हालांकि अभी तक केवल 1 लाख कर्मचारियों ने ही ये विकल्प चुना है। PTI के अनुसार, इसकी पुरानी डेडलाइन 30 सितंबर तक 1 लाख केंद्रीय कर्मियों ने एनपीएस से यूपीएस में जाने का विकल्‍प चुना है। ऐसे में सरकार ने अब इसकी डेडलाइन को दो महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है।