संसद में गुरुवार को साल 2024 के लिए पेश अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) समय-समय पर और उचित रूप से बढ़ाती रही है। यह आगे भी जारी रहेगा। किसानों को फसलों की खरीद पर उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार लगातार सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी तथा आवश्यक ‘मॉडल’ है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में फसलों की मूल्य-वृद्धि और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ। रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिक योजना से 2.4 लाख स्व-सहायता समूहों (SHG) और साठ हजार व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिली हैं। किसानों के लिए सिस्टम की खामियों को दूर करने की दिशा में सरकार का लगातार जोर रहा है।
पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय लाभ
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है। फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी।
उन्होंने कहा कि फसल कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने और उत्पादकता एवं आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में अन्य योजनाओं से मदद मिल रही हैं। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए बताया कि देश ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले पांच साल में दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत ग्रामीण आवास योजना के एक लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी।
उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को आकार, क्षमता, कौशल और नियामकीय ढांचे के लिहाज से तैयार करेगी। सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को अधिक संसाधन-कुशल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी।