PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार देश के किसान को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए पीएम किसान योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 की राशि दी जाती है। यहां राशि हर चार महीने के अंतराल में 2000-2000 रुपये करके किसानों को भेजी जाती है। अभी तक किसानों को 20 किस्त भेजी जा चुकी है और अब किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने पहले ही चार राज्यों ( पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड ) के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि भेजी जा चुकी है। हालांकि, बाकी राज्यों के किसानों को अभी भी 21वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि, अभी तक जिन किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं की है। उनकी अगली किस्त आने में दिक्कत हो सकती है। आइए जानते हैं…

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आ सकती है?

अभी तक पीएम किसान योजना की 20 किस्त जारी की जा चुकी है। चार राज्यों को छोड़कर (जहां पीएम किसान की 21वीं किस्त पहले की जारी की जा चुकी है) बाकी राज्य के किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। नवंबर महीने में आने की उम्मीद है। क्योंकि, सरकार हर 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपये की राशि जारी करती है। 21वीं किस्त के लिए 4 महीने की अवधि नवंबर में खत्म हो रही है। हालांकि, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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पीएम किसान के लिए कुछ राज्यों में फार्मर आईडी जरूरी?

कुछ राज्यों में पीएम किसान योजना की किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री जरूरी हो गई है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में अब “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” की किस्त पाने के लिए रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि राज्य सरकारें आधार सीडिंग और ई-केवाईसी जैसी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराकर पात्र किसानों की लिस्ट केंद्र को भेजें। ताकि सरकार किसानों के खातों में जल्द से जल्द 2,000 रुपये की किस्त जमा कर सके।

कृषि मंत्री के इस बयान से यह समझा जा रहा है कि पात्र किसानों की पहचान और लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों वेरीफिकेशन के बाद लिस्ट केंद्र सरकार को भेजती है। ऐसे में फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता के बाद इस बात की संभावना है कि केंद्र को भेजी जाने वाली सूची में केवल वही किसान शामिल होंगे। जिन्होंने फार्मर आईडी बनवा ली है। इसका मतलब है कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अधूरी है। उनकी पीएम किसान की अगली किस्त अटक सकती है।

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अब तक कितनी बनीं फार्मर आईडी?

31 अक्टूबर 2025 तक 14 राज्यों यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लगभग 11.06 करोड़ लोग पीएम किसान योजना से जुड़े और इनमें से केवल 6.72 करोड़ की ही फार्मर आईडी बन पाई है, जबकि अभी 4.33 करोड़ किसानों की रजिस्ट्री अभी अधूरी है। ऐसे में कुछ राज्य द्वारा फार्मर आईडी की अनिवार्यता के चलते योजना की अगली किस्त से बड़ी संख्या में लाभार्थियों के वंचित होने की आशंका हैं।

किन लोगों के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री जरूरी है?

सरकार ने क्या पीएम किसान की किस्त पाने के लिए किसान आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया है? 5 अगस्त 2025 को इस सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्रालय ने बताया कि देश के 14 राज्यों में पीएम किसान योजना के लिए फार्मर आईडीअनिवार्य कर दी गई है लेकिन यह अनिवार्यता नए रजिस्ट्रेशन पर लागू है।

फार्मर रजिस्ट्री कैसे करें?

– यूपी के किसान फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल upfr.agristack.gov.in पर जाएं।
– यहां फार्मर विकल्प को चुनें और नया अकाउंट बनाएं।
– यहां आधार eKYC और मोबाइल OTP वेरीफिकेशन करें।
– इसके बाद पासवर्ड बनाएं और लॉगइन करें।
– अब “Register as Farmer” पर क्लिक करें।
– यहां सभी जरूरी जानकारी दर्ज करें। फिर सबमिट कर eSign करें।
– आपको रजिस्ट्रेशन पूरी होने पर Farmer Enrollment Id मिलेगा।
– वेरीफिकेशन के बाद किसानों के नाम फार्मर आईडी जनरेट होगा।