Pahalgam terror attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों ने अपनी जान गंवा दी। इस बर्बर हमले के बाद पूरे देश में रोष और गुस्सा है। भारत सरकार की तरफ से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सिंधु समझौता रद्द कर दिया गया है और इसके साथ ही भारत में पाक दूतावास भी बंद हो गया है। देश में पाकिस्तानियों का वीजा रद्द हो गया है। अब भारत के व्यापारियों ने भी 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई व्यापार ना करने का फैसला किया है। व्यापारियों के संघ Confederation of All India Traders (CAIT) ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।

यह फैसला ट्रेड लीडर्स ने CAIT द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित एक बैठक में लिया। CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि “पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की क्रूर हत्या के विरोध में, व्यापारिक समुदाय ने पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के आयात (Import) और निर्यात (Export) को तुरंत बंद करने का फैसला किया है।”

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बता दें कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही भारत व पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध बड़े स्तर पर खत्म हो गए थे और द्विपक्षीय व्यापार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। CAIT के मुताबिक, 2018 में होने वाला करीब 3 बिलियन डॉलर का व्यापार, 2024 तक गिरकर सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर का रह गया है।

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अप्रैल 2024 और जनवरी 2025 के बीच, भारत ने पाकिस्तान को लगभग 500 मिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जिसमें मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, चीनी और ऑटो पार्ट्स शामिल थे, जबकि आयात केवल 0.42 मिलियन डॉलर था। खंडेलवाल ने कहा, अब व्यापारियों ने इस व्यापार को भी पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया है।

CAIT ने कहा कि भारत का व्यापारिक समुदाय, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी किसी भी आर्थिक नुकसान या लागत को वहन करने के लिए तैयार है।

बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखी है। और आज भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज, जियो न्यूज, बोल न्यूज के अलावा रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जीएनएन, इरशाद भट्टी, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा, असमर शिराज़ी, मुनीब फकूर, सुनो न्यूज एचडी, रज़ी नामा और समा स्पोर्ट्स जैसे कुछ समाचार चैनल शामिल हैं, जिनका कुल सब्सक्राइबर बेस लगभग 63 मिलियन है।

गौर करने वाली बात है कि इससे पहले भी भारत ने कई कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना, सार्क वीजा छूट योजना (SAARC Visa Exemption scheme) के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं देना, नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित करना, उच्चायोगों की कुल संख्या 55 से घटाकर 30 करना और पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा सेवाएं निलंबित करना शामिल है।