वाहनों के लिए बजट में एक ‘अंतिम मियाद’ की अवधि के बारे में नीति की घोषणा हो सकती है। इसमें उन खरीदारों को जो अपने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सरेंडर करते हैं, को नए वाहन की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। एक सूत्र ने कहा कि इसके अलावा बजट में वाहन विनिर्माताओं के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं हो सकती हैं जिससे हरित वाहनों में निवेश आएगा।
सूत्र ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से पुराने वाहन सरेंडर करने वालों खरीदारों को नए वाहन की खरीद पर उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट देने की अपील की है। समझा जाता है कि गडकरी ने जेटली से कहा है कि इससे न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि रोजगार के भारी अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही इससे प्रदूषण में भी भारी कमी लाने में मदद मिलेगी।
गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार दस साल से अधिक पुराने वाहन को सरेंडर करने पर डेढ़ लाख रुपए का प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है। जेटली की 15 जनवरी को गडकरी और सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ बजट पूर्व चर्चा हुई थी।