इनकम टैक्स में बड़ी राहत, पैन-आधार लिंक ना होने पर होगा नुकसान, आज से लागू हो रहे पैसे से जुड़े ये नियम

1 अप्रैल से सभी म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों के लिए केवाईसी सत्यापन अनिवार्य होगा। प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, अनुपालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामांकित व्यक्ति के विवरण का भी पुन: सत्यापन किया जाएगा।

एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और अन्य बड़े बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस की जरूरतों को अपडेट किया है। अगर आपके बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो 1 अप्रैल से आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अब, किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन 7,500 रुपये से ज्यादा कमरे का किराया रखने वाले होटलों को ‘Specified Premises’ माना जाएगा। ऐसे होटलों में ऑफर की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा।

1 अप्रैल से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे सुरक्षा और मजबूत होगी। इसके अलावा अब केवल उन्हीं दस्तावेजों पर ई-वे बिल जेनरेट किया जा सकेगा जो 180 दिन से ज्यादा पुराने न हों।

सरकार द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी। यह पुरानी पेंशन स्कीम की जगह लेगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करेगी। इसके तहत 25 साल या उससे अधिक की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

कुछ क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए रिवॉर्ड प्वाइंट के नियम बदलने जा रहे हैं। एसबीआई सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड धारकों को नए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के तहत बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, एक्सिस बैंक एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के कारण विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों को भी रिवाइज करेगा।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए यूपीआई नंबर निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है और आप लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से पहले इसे अपडेट कर लें, नहीं तो आपका यूपीआई अकाउंट एक्सेस नहीं हो पाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नए टैक्स रेट और स्लैब का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके तहत 12 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए होगा। यानी इस तरह न्यू टैक्स रिजीम में 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

टीसीएस (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) की नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी। अब विदेश यात्रा, निवेश और अन्य बड़े लेनदेन पर टीसीएस की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।

आयकर छूट: 1 अप्रैल से, सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को नए कर नियमों के तहत पूर्ण आयकर छूट (full income tax exemption) का लाभ मिलेगा। 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ, वेतनभोगी पेशेवर अब 12.75 लाख रुपये तक टैक्स-फई कमाई कर सकते हैं।

अपडेटेड टैक्स स्ट्रक्चर 1 अप्रैल, 2025 और 31 मार्च, 2026 के बीच अर्जित आय पर लागू होती है और वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न में दिखाई देगी। करदाताओं को अपना रिटर्न अप्रैल 2026 के बाद दाखिल करना होगा, व्यक्तियों के लिए डेडलाइन 31 जुलाई निर्धारित की जाएगी।

इन बदलावों के साथ, टैक्सपेयर्स आगामी वित्तीय वर्ष में ज्यादा बचत और सरलीकृत कर (simplified tax regime) की उम्मीद कर सकते हैं।

ये बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में पेश किए गए थे और हाल ही में वित्त विधेयक 2025 के हिस्से के रूप में लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई थी।

आज से नया वित्तीय वर्ष आज (1 अप्रैल) शुरू हो रहा है, कई प्रमुख रेगुलेटलरी और पैसे से जुड़े बदलाव आज से प्रभावी हो गए हैं, जिनका देश भर में टैक्सपेयर्स, वेतनभोगी व्यक्तियों और कंज्यूमर्स पर असर पड़ेगा। इनमें रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब, यूनिफाइड पेंशन योजना और नए यूपीआई डीएक्टिवेशन नियम शामिल हैं। अपडेटेड टैक्स रेट से लेकर डिजिटल भुगतान में बदलाव तक, हम आपको आज से क्या बदल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ…