प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत 56,368 घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 53वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है।
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से मिशन अवधि में शत-प्रतिशत PMAY-U घरों का निर्माण करने की अपील की है। इसके साथ ही सभी पात्र लाभार्थियों को उनका वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस मिशन के उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए ऑनलाइन कार्य प्रणाली (एमआईएस) का उपयोग करने का भी निर्देश दिया।
आपको बता दें कि सरकार ‘सभी के लिए आवास’ के विजन के साथ देश भर में घरों का निर्माण पूरा करने और उनके वितरण कार्य में तेजी लाने पर जोर दे रही है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आवासन और शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी भारत के सभी पात्र लाभार्थियों को 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा हो, पक्के मकान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
PMAY-U मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। अब तक, 73 लाख से अधिक मकानों की नींव पड़ चुकी है लगभग 43 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। PMAY-U के तहत कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम मिलती है। इस स्कीम के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.60 लाख रुपये का फायदा मिलता है।
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में लाइट हाउस परियोजनाओं (एलएचपी) और डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग परियोजनाओं (डीएचपी) की प्रगति की भी समीक्षा की गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को एलएचपी की आधारशिला रखी थी। एलएचपी के तहत लखनऊ, रांची, राजकोट, अगरतला, चेन्नई और इंदौर में घरों का निर्माण किया जा रहा है।