कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के चलते सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं (Major Economies) महामारी के झटके से उबरने के लिए तरह-तरह की रात योजनाएं पेश कर रही हैं। इसी कड़ी में जापान ने नकद राहत देने की एक ऐसी योजना तैयार की है, जिसमें 18 साल तक की उम्र के सभी लोगों को 65-65 हजार रुपये मिलेंगे।

नकद राहत पर खर्च होंगे इतने अरब रुपये

जापान के योमिउरी अखबार के अनुसार, सरकार ने परिवारों को नकद मदद देने के लिए दो ट्रिलियन येन यानी 1,350 अरब रुपये खर्च करने की योजना तैयार की है। इसके तहत जापान के हर उस व्यक्ति को एक-एक लाख यानी 65-65 हजार रुपये मिलेंगे, जिनकी उम्र 18 साल तक है। यह मदद सभी परिवार को मिलने वाली है, चाहे उनकी आय कितनी भी हो।

अतिरिक्त राहत उपायों पर भी चल रहा है काम

रिपोर्ट के अनुसार, नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) की सरकार इस योजना को फंड करने के लिए सरकारी डेट (Govt Debt) का सहारा नहीं लेने वाली है। इसे सरकारी खजाने से फंड करने की योजना है। अत: इस योजना से सरकारी कर्ज बढ़ने का भी खतरा नहीं होगा। सरकार कम आय वाले परिवारों और अल्पकालिक कामगारों (Temporary Workers) को अलग से राहत देने की योजना पर भी काम कर रही है, जिसके डिटेल्स बाद में दिए जाएंगे।

चुनाव से पहले किया गया था वादा

किशिदा ने इसी महीने वादा किया था कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए बड़े स्तर के राहत पैकेज पर काम कर रही है। पैकेज को इस साल के अंत तक संसद से मंजूरी मिल जाने के अनुमान हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी राहत योजना के डिटेल्स जारी नहीं किए गए हैं। किशिदा की सरकार में सहयोगी कोमेइतो ने अक्टूबर में हुए चुनाव से पहले बच्चों वाले परिवारों की नगद मदद करने का ऐलान किया था।

इसे भी पढ़ें: कभी जेम्स बांड का ठिकाना रह चुका है मुकेश अंबानी का नया घर, एंटीलिया से ऐसे अलग है लंदन का स्टोक पार्क

भारत में दी गई है इतने लाख करोड़ की राहत

भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पेशकश कर चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana) , पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) आदि शामिल हैं। हालांकि भारत के राहत पैकेज में नकदी मदद के उपाय कम ही हैं। सरकार ने नकदी मदद के बजाय अन्य उपायों पर अधिक जोर दिया है।