7th Pay Commission: दिवाली के तुरंत बाद केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बंपर गिफ्ट मिलेगा। बता दें कि जम्मू-कश्मीर 31 अक्टूबर से जम्मू और कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 31 अक्टूबर से ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगी। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल में भी इसका वादा किया गया था। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों से इसका वादा भी किया था। गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी के बाद इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
4.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा: गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि इस फैसले से जम्मू और कश्मीर के 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, जो 31 अक्टूबर से जम्मू और कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी बन जाएंगे।
Hindi News Today, 23 October 2019 LIVE Updates
5 अगस्त को छिना था जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा: बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने की घोषणा की थी। साथ ही, जम्मू और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जानकारी दी थी।
पीएम मोदी ने किया था यह ऐलान: संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को देश के नाम संबोधन दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरह केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय लाभ मिलता है, जम्मू और कश्मीर व लद्दाख के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
