ITR Filing Alert: आप अगर ड्रीम11 (Dream11) या रमी (Rummy) जैसे ऑनलाइन गेम से पैसे कमा रहे हैं तो आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। इस कमाई पर अलग तरह से टैक्स लगता है। इस पर कोई छूट नहीं मिलती है। आयकर कानून के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली कमाई पर सीधा 30 फीसदी टैक्स लगता है। गेम का टाइप या फॉर्मेट मायने नहीं रखता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार (22 अगस्त 2025) को ऑनलाइन गेमिंग बिल पर साइन करके इसे कानून बना दिया। अब गलत ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी साथ ही उन्होंने 2025 का नया आयकर कानून भी मंजूर कर दिया, जो अगले साल अप्रैल से लागू होगा। इससे 1961 के पुराने कानून में कई हिस्सों पर असर पड़ेगा, जिसमें गेमिंग इनकम वाला सेक्शन भी शामिल है। लेकिन यह बदलाव उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो भी 2025 के लिए रिटर्न भर रहे हैं।

ऐसी कमाई की रिपोर्ट करना जरूरी

चाहे आपकी कुल इनकम टैक्स स्लैब में छूट वाली क्यों न हो। सा इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग की कमाई पर बाकी इनकम से अलग सीधा 30 फीसदी टैक्स लगता है। अगर आपकी बाकी आमदनी टैक्स सीमा से कम भी है, फिर भी गेमिंग इनकम पर टैक्स देना होगा। गेम से हुए नुकसान को दूसरी इनकम से एडजस्ट भी नहीं किया जा सकता।

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क्या कहता है आयकर कानून?

कानून की धारा 115BBJ के मुताबिक, किसी भी ऑनलाइन गेम से मिली जीत पर सीधे 30% टैक्स देना होगा। इस पर कोई छूट, कटौती या नुकसान एडजस्ट करने का नियम नहीं है। ये टैक्स आपकी बाकी आय पर लगने वाले सामान्य टैक्स से अलग है।

कानून में साफ लिखा है –

देय टैक्स दो हिस्सों में होगा:

  • – उस वर्ष में ऑनलाइन गेम से मिली जीत पर 30% टैक्स।
  • – आपकी बाकी इनकम पर लगने वाला सामान्य टैक्स (बिना गेमिंग आय को गिने हुए)।

यहां ऑनलाइन गेम का मतलब है कोई भी ऐसा गेम जो इंटरनेट पर उपलब्ध हो और मोबाइल या कंप्यूटर जैसे डिवाइस से खेला जा सके।

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दो नए कानून और एक बड़ा बदलाव?

ड्रीम11 समेत कई प्लेटफॉर्म पिछले कुछ दिनों में अपने मुख्य कारोबार से हटकर इन बदलावों का पालन कर रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के तहत दंड से बच रहे हैं। इस नए कानून का उद्देश्य लत और पैसों के शोषण को रोकना है। उल्लंघन पर जुर्माना और जेल जैसी सजा भी है। अगले वर्ष से धारा 115BBJ का दायरा कम होने की संभावना है क्योंकि असली पैसे वाले गेम अब बैन हो चुके हैं। हाँ, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को छूट मिली है।

दूसरी तरफ, नया आयकर कानून 2025 ने इस धारा में बदलाव का प्रस्ताव है। जिसमें एक नया खंड शामिल है जो ग्रोस विनिंग (नेट के बजाय) पर एक समान 30% की दर से कर लगाने का सुझाव देता है।