Budget 2025: यूनियन बजट 2025-26 के बारे में अब जानकारी आना शुरु हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अगले महीने की 1 तारीख को मोदी सरकार 3.0 का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। समाज के लगभग सभी वर्ग- टैक्सपेयर्स, अलग-अलग इंडस्ट्रीज और ट्रेड यूनियनें सरकार से इस बार बजट में बड़ी राहत की उम्मीदें लगाई बैठी हैं।
इंडस्ट्री के कुछ संगठनों ने वित्त मंत्री को अपनी मांग से जुड़े प्रस्ताव देना शुरु कर दिया है। सोमवार (6 जनवरी 2025) को वित्त मंत्री के साथ हुई एक प्री-बजट बैठक में ट्रेड यूनियन नेताओं अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की फंडिंग के लिए कॉरपोरेट टैक्स में बढ़ोत्तरी के अलावा सुपर-रिच टैक्स का सुझाव दिया है।
‘इनकम टैक्स के लिए आय सीमा 10 लाख रुपये हो’
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (BMS)ने वित्त मंत्री को कुछ सुझाव दिए हैं। जिसमें ‘अब तक मौजूद छूटों के साथ इनकम टैक्स के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने’ और वेतन संहिता, 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को तुरंत अधिसूचित (नोटिफाई) करने की मांग शामिल है।
इस ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री से शुरुआती उपाय के रूप में ईपीएस-95 (EPS-95) पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार करने का आग्रह किया है। इसके अलावा Variable Dearness Allowance (VDA) के संबंध में घोषणा के अनुसार न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत एडस्ट किया जाने की भी मांग की है। बता दें कि यह प्रस्तावित है कि आयुष्मान भारत योजना को ईपीएस-95 पेंशनभोगियों तक बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त, यह सिफारिश भी की गई है कि वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) सभी व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाए।
कई अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीएमएस (BMS) ने अन्य दो श्रम संहिताओं (labour codes)- औद्योगिक संबंधों और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों को अधिसूचित होने से पहले उनमें से ‘श्रमिक-विरोधी’ (‘anti-worker’) प्रावधानों को हटाने की भी मांग की है।
