New Year 2025 Key Changes in India: नए साल ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही देश में कुछ नए नियम भी लागू हो गए हैं। आज यानी 1 जनवरी 2025 से कई बड़े नियमों में बदलाव हुए हैं और साल शुरु होने के साथ ही जरूरी है कि आप इन बदलावों के बारे में जान लें। आज से अलग-अलग सेक्टर जैसे ऑटोमोटिव, फाइनेंस और डिजिटल पेमेंट्स में कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। इन नियमों का असर आम लोगों के साथ-साथ कंपनियों पर भी पड़ने की उम्मीद है। जानें इनके बारे में…
भारत में 1 जनवरी, 2025 से लागू हो रहे 5 बड़े बदलाव:
कार की कीमतों में इजाफे से लेकर, किसानों को वित्तीय मदद आसान होने के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ईपीएफओ से आसान निकासी जैसे बदलाव आज से लागू हो गए हैं। जानिए इनके बारे में विस्तार से…
आज से महंगी हुई कारें: Increased car prices
- देश में सभी बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स जैसे मारुति सुज़ुकी, ह्यूंडई, महिंद्रा और MG ने अपने वाहनों के दाम 2-4 प्रतिशत तक बढ़ाने का ऐलान किया है। ऑटो कंपनियों ने जनवरी से अपनी हैबैक कार से लेकर लग्जरी कारों तक के दाम बढ़ाने की जानकारी पहले ही दे दी थी। कंपनियों ने वाहनों की कीमत में इजाफे के लिए इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट के बढ़ने का हवाला दिया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नए साल में कार खरीदने वाले ग्राहकों को अपनी जेब 2024 की तुलना में ज्यादा ढीली करनी होगी।
किसानों को अब बिना गारंटी ज्यादा लोन: Kisan loan reforms by RBI
- किसानों को ऋण देने और कृषि उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कृषि फाइनेंसिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया है, जिसके तहत किसान अब बिना गारंटी के ₹2 लाख (जो पहले ₹1.6 लाख था) तक के असुरक्षित ऋण के लिए पात्र हैं। इस कदम का उद्देश्य 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए कोलैटरल और मार्जिन जरूरतों को माफ करके छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करना, बढ़ती इनपुट लागत को संबोधित करना और आसान लोन में सुधार करना है।
यूपीआई पेमेंट की लिमिट में इजाफा: UPI payment limit increase
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने UPI123Pay और UPI Lite के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। UPI 123Pay के लिए प्री-ट्रांजैक्शन लिमिट को 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं यूपीआई लाइट की लिमिट को 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। ये बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक सकारात्मक कदम है और खासतौर पर इससे वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण इलाकों के उन यूजर्स को फायदा होगा जिनके पास डिजिटल पेमेंट मेथड्स का लिमिटेड एक्सेस है।
ईपीएफओ पेंशन विड्रॉल अब आसान: EPFO pension withdrawal simplification
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत आने वाले पेंशनभोगियों को अब नए नियम से काफी फायदा होगा और जल्द ही किसी भी बैंक के एटीएम से वे अपनी पेंशन का पैसा निकाल सकेंगे। एक आईटी सिस्टम अपग्रेड के साथ ही देश का श्रम मंत्रालय पीएफ विड्रॉल प्रक्रिया और सेवानिवृत्त लोगों के लिए ओवरऑल सर्विसेज को आसान बनाने के लिए काफी तत्परता से काम कर रहा है।
सितंबर 2024 में, भारत के श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को हरी झंडी दी। 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाली यह प्रणाली कर्मचारी पेंशन योजना के 7.8 मिलियन सदस्यों को देश भर में किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देगी।
थाईलैंड ई-वीज़ा सिस्टम: Thailand E-Visa System Implementation
- आसान ट्रैवल एक्सेसिबिलिटी के लिए, थाईलैंड आज यानी 1 जनवरी, 2025 को अपनी वैश्विक ई-वीज़ा प्रणाली (global e-Visa system शुरू करेगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो थाईलैंड पहुंचने से पहले ट्रैवल ऑथराइजेशन को सुरक्षित करने का एक सुविधाजनक तरीका है।
गौर करने वाली बात है कि भारतीय नागरिक अब थाइलैंड में 60 दिन तक बिना वीजा रह सकते हैं।
थाई विदेश मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रवेश प्रक्रियाओं को आसान बनाने के देश के प्रयासों पर जोर देते हुए यह घोषणा की। यात्री अब यूजर-फ्रेंडली ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे दूतावास या वाणिज्य दूतावास जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।