PM Modi Cabinet Decisions News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैंबिनेट ने अरहर, उड़द और मसूर की दाल की खरीद सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन दालों की खरीद दो स्कीमों के तहत की जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा और मुनाफा होने की उम्मीद है। वहीं इन दालों के उपज में भी इजाफा हो सकता है।
केंद्रीय कैबिनेट ने चना दाल को छूट पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को देने की भी अनुमति दी है, जो विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के तहत दी जाएगी। इसके अलावा दालों के स्टॉक की खरीद दो स्कीमों, प्राइज सपोर्ट स्कीम (PSS) और प्राइज स्टैबलाइज फंड (PSF) के तहत की जाएगी और ब्यौरा रखा जाएगा।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार, समिति ने अरहर, उड़द और मसूर के संबंध में PSS के तहत खरीद की मात्रा को मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% करने का भी निर्णय लिया। वहीं स्वीकृत योजना के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को रुपए की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चना उठाने की पेशकश की जाती है।
राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे मिडे-मिल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) आदि में इन दालों का उपयोग किया जाएगा। पूरे साल भर के लिए दालों की व्यवस्था और चना के 15 लाख मीट्रिक टन स्टॉक पर एकमुश्त छूट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएगी। सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इन निर्णयों से राज्य व संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीडीएस, मध्याह्न भोजन योजनाओं आदि में चना का उपयोग करने में सक्षम होंगे। साथ ही किसानों को इन दालों की बिक्री पर अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद होगी। इसके अलावा, यह किसानों को अधिक निवेश करके ऐसी दालों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उन्हें उनकी उपज के लिए अच्छा प्राइज देने में मदद करेगा।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश ने पिछले तीन वर्षों के दौरान चना (दाल) का सर्वकालिक उच्च उत्पादन रहा है। भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत रबी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान चना की रिकॉर्ड खरीद की है। इससे सरकार के पास पीएसएस और पीएसएफ के तहत आने वाले रबी सीजन में भी 30.55 लाख मीट्रिक टन चना उपलब्ध है।