EPFO, Minimum Pension is increasing? ईपीएफ सदस्य पिछले लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। समय-समय पर इस तरह की मांगें सामने आती रहती हैं, हालांकि, अभी तक सरकार ने इस मामले पर किसी तरह का रुख स्पष्ट नहीं किया है। लोक सभा में सांसद उम्मेदा राम बेनिवाल ने सरकार से सवाल किया था कि क्या Employee’s Provident Fund के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर कोई विचार किया जा रहा है? इसके अलावा उन्होंने पेंशन को कितना बढ़ाया जा सकता है और होने वाले बदलाव की टाइमलाइन पर भी सरकार ने जवाब मांगा।
बेनिवाल ने उन प्रोविडेंट फंड और पेंशन रकम के बारे में भी जानकारी मांगी जिनका निपटान अब तक नहीं किया गया है। संसद सदस्य ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कर्मचारियों के इस फंड को लौटाने की कोई योजना बना रही है? इसके अलावा, उन्होंने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता शुरु करने की संभावना और National Pension System (NPS) के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (Public Sector Undertakings)के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए शर्तों में राहत देने से जुड़े सवाल भी सरकार से पूछे।
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श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद सदस्य द्वारा पूछे गए इन सभी सवालों के विस्तार से जवाब दिए और सभी चुनौतियों व फैसलों के बारे में भी जानकारी दी।
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर चल रहा विचार
मंत्री ने कहा, ‘न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात करें तो यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एक स्व-वित्त पोषित योजना है जिसमें कर्मचारी से वेतन का 8.33 प्रतिशत और केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16 प्रतिशत योगदान होता है। इस स्कीम के तहत मिलने वाले सभी फायदों का भुगतान ऐसे इकट्ठे किए गए पैसों से ही होता है।’
मंत्री शोभा करंदलाजे ने आगे कहा, ‘फंड का मूल्यांकन सालाना किया जाता है और यदि फंड की स्थिति अच्छी होती है तो अतिरिक्त राहत का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रति माह कर दी है, भले ही इस तरह के बजटीय समर्थन के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं है।’
जिन पीएफ अकाउंट का दावा नहीं किया गया
मंत्री ने पुष्टि करते हुए बताया कि कोई भी अनक्लेम्ड (unclaimed) EPF अकाउंट मौजूद नहीं है। हालांकि, कुछ अकाउंट को ‘inoperative’ किया गया है। 31 मार्च 2024 तक इन अकाउंट में 8,505.23 करोड़ रुपये जमा थे। पिछले तीन सालों में 7,576 तरोड़ रुपये inoperative अकाउंट से सेटल किए गए हैं।
पेंशनभोगियों के लिए DA लाने की कोई योजना नहीं
EPS के तहत हर महीने की पेंशन को लिविंग इंडेक्स के खर्चे से लिंक करना काफी अव्यावहारिक था। एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति (High Empowered Monitoring Committee) ने 2018 में इस मांग की समीक्षा की थी और यह देखा था कि सेल्फ-फंडेड स्कीम जैसे EPS के लिए यह ऐसा करना संभव नहीं था।
