DA Hike News: त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज है। मंगलवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने 13वीं विधानसभा के 8वें सत्र के समापन पर राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि DA और DR में नई बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू होगी। इस फैसले से लगभग 1.05 लाख कर्मचारी और 84,000 से अधिक पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
त्रिपुरा सरकार ने मार्च में भी की थी डीए में बढ़ोतरी
त्रिपुरा सरकार ने इस साल मार्च में डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच का अंतर घटकर 22% रह गया। राज्य सरकार की घोषणा से कुछ समय पहले, इस साल जनवरी में केंद्र द्वारा घोषित 2% डीए बढ़ोतरी ने उसके कर्मचारियों के लिए भत्ते को 55% तक बढ़ा दिया था।
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केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच डीए में अभी इतना फीसदी का अंतर
मंगलवार की घोषणा के साथ, त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों और केंद्र के कर्मचारियों के बीच DA में अभी भी 19% का अंतर रहेगा।
हमारी सहयोगी द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, आज तक दो दिनों तक चले शरदकालीन सत्र के समापन पर विधानसभा में बोलते हुए, साहा ने कहा, “हमारी सरकार सरकार समर्थक है। 2018 में सत्ता में आने के बाद हमने वेतन और पेंशन समीक्षा समिति का गठन किया था और हमारी सरकार ने 1 अक्टूबर, 2018 से सातवां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) लागू किया।”
उन्होंने आगे कहा, “अब तक छह किश्तों में, हमने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 33% DA और DR जारी किया है। हम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए इतनी ही महंगाई राहत (DR) की घोषणा कर रहे हैं।”
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साहा ने यह भी कहा कि DA और DR में बढ़ोतरी के फैसले से राज्य के खजाने पर 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
त्योहारों को खुशी और शांति से मनाने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने सभी से दुर्गा पूजा, दिवाली और बाकी त्योहारों को खुशी और शांति से मनाने का आग्रह किया। त्रिपुरा सरकार की घोषणा का स्वागत करते हुए, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के एक वर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार दिवाली के आस-पास डीए और डीआर पर अपना फैसला घोषित करेगी, जो हर साल की तरह जुलाई से प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ उनके डीए और डीआर का अंतर फिर से पहले जैसा हो जाएगा।