भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा FAME ।। सब्सिडी के रूप में उठाए गए कदम के बाद अब इस दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है।
एनएचएआई का मकसद देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन आधारित संरचना को बढ़ाना है जिसके लिए राजमार्गों पर इन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। प्राधिकरण के मुताबिक ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ रियल एस्टेट के विकास का हिस्सा है।
प्राधिकरण ने इन इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए देश के 22 राज्यों में 650 प्रॉपर्टी को चिन्हित किया है जिसका कुल क्षेत्रफल 3 हजार हेक्टेयर है। ये सभी प्रॉपर्टी राजमार्गों पर स्थित हैं।
योजना के मुताबिक एनएचएआई निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ अगले 5 वर्ष में इसकी शुरुआती करेगा। जिसके पहले चरण के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर 94 साइट को चिन्हित किया गया है।
इसके अलावा 376 साइटों जो नए बने राजमार्गों और निर्माणाधीन एक्सप्रेस पर हैं के साथ मौजूदा 180 साइटों को चिन्हित किया जा चुका है। इस योजना के पहले चरण के लिए लिए एनएचएआई ने 650 साइटों में से 138 साइटों पर निविदा आमंत्रित कर चुकी है।
एनएचआई की इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा उन इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मिलेगा जो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर निर्भर रहते हैं। इस स्टेशनों के स्थापित होने के बाद उनकी पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।
इस दिशा में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सम्मेलन के दौरान कहा था कि आने वाले वक्त में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन का हब कहलाएगा।
सरकार द्वारा स्थापित लक्ष्य की बात की जाए तो दस साल के अंदर कमर्शियल कारों का 70 प्रतिशत, निजी कारों का 30 प्रतिशत, बसों का 40 प्रतिशत और टू-व्हीलर के साथ थ्री-व्हीलर में 80 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य है।
इसके साथ ही सरकार द्वारा तय किए गए इस लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही पूरे भारत में 30 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का जरूरत को देखा जा रहा है जिसको पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। यात्रियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए इन चार्जिंग स्टेशनों पर फूड कोर्ट, एटीएम, और दूसरे जरूरी सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा।
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