Electric Buses in India: भारत सरकार इस समय देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले GST को 7 प्रतिशत तक घटाकर 5 प्रतिशत तक कर दिया है। पहले इन पर 12 प्रतिशत GST टैक्स लगता था। अब नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिये 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।
पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने ई-वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। यह कटौती एक अगस्त से प्रभाव में आएगी। कांत ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लिखा, ‘‘इलेक्ट्रिक वाहनों पर अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों के भीतर और शहरों के बीच बसें चलाने के लिये आठ राज्य परिवहन निगमों के लिए कुल 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इससे वाहन क्षेत्र, शहरों की साफ-सफाई तथ मेक इन इंडिया पहल को गति मिलेगी’’
केंद्र पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिये कदम उठा रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिये गये कर्ज पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क से छूट दी गयी है।
केंद्र ने हाल में इलेक्ट्रिक वाहनों और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन करने की योजना फेम-दो के तहत 10,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा यूनियन बजट को पेश किए जाने के दौरान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उपभोक्ता को इनकम टैक्स में छूट दिए जाने की घोषणा की थी।
इनपुट: भाषा