Income Tax Slabs and Rates Budget AY 2025-26 Updates: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) देश का आम बजट पेश कर दिया हैं। बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री ने बजट 2025 में बड़ा तोहफा देते हुए 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी है। जिसका मतलब है कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स पर सरकार ने छूट दे दी है। देश के मिडिल क्लास और नौकरीपेशा वर्ग के लिए यह बड़ी राहत है।
12 लाख तक की आय को नई रिजीम में इनकम फ्री कर दिया गया है। हर डिटेल यहां…
New Income Tax Slab
| इनकम | टैक्स रेट |
| 0-4 लाख तक की इनकम पर टैक्स | Nil (कोई टैक्स नहीं) |
| 4-8 लाख की इनकम पर टैक्स | 5 प्रतिशत |
| 8-12 लाख की इनकम पर टैक्स | 10 प्रतिशत |
| 12-16 लाख की इनकम पर टैक्स | 15 प्रतिशत |
| 16-20 लाख की इनकम पर टैक्स | 20 प्रतिशत |
| 20-24 लाख की इनकम पर टैक्स | 25 प्रतिशत |
| 24 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स | 30 प्रतिशत |
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगाने को एकदम तैयार दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में 20000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी लंबी छलांग लगाने को एकदम तैयार दिख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में 20000 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में एक तरफ मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की, वहीं दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के सुधारों को खाका पेश किया है। उन्होंने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। आयकर छूट New Tax Regime का ऑप्शन चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी। सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका भी पेश किया। पूरी खबर में पढ़ें किस पर कितना टैक्स लगने वाला है…
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब एक की बजाय दो घरों की प्रॉपर्टी वाले लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाने का ऐलान किया है। इसके तहत अब दो प्रॉपर्टी वाले लोग भी टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकेंगे। पढ़ें पूरी खबर…
पहले 12 लाख रुपये तक की आय वालों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत 80,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब इसमें छूट मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12.1 लाख रुपये है, तो आपको टैक्स के तौर पर 61500 रुपये देने होंगे। पढ़ें पूरी खबर…
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट 2025 को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बुलेट से हुए घाव के लिए सरकार ने बैंड एड से पट्टी की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक लिहाज से नीचे जा रही अर्थव्यवस्था के सुधार विचारों के लिहाज से केंद्र सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो गया है।
केंद्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को घोषित केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 1,071.05 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सीबीआई के बजट में चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 84.12 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि की गयी है। एजेंसी को 2024-25 के बजट अनुमान में अपने मामलों के प्रबंधन के लिए 951.46 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसे बाद में संशोधित कर 986.93 करोड़ रुपये कर दिया गया। सीतारमण द्वारा पेश बजट में कहा गया है कि सरकार ने 2025-26 के लिए एजेंसी को 1,071.05 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
‘गिग वर्कर्स’ के लिए कल्याणकारी उपाय श्रम की गरिमा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं: प्रधानमंत्री मोदी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट एक विकसित देश के निर्माण के लिए मोदी सरकार के सपने का खाका है और मध्यम वर्ग हमेशा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल में रहता है। शाह ने संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश होने के बाद कहा कि बजट में किसानों से लेकर मध्यम वर्ग तक और पोषण एवं स्वास्थ्य, स्टार्टअप से लेकर नवाचार और निवेश तक, हर क्षेत्र को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मोदी के आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा है।
शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी पोस्ट में कहा, ‘‘12 लाख रुपये की आय तक शून्य आयकर। प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग का वित्तीय कल्याण सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई।’’
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ‘व्यापक और दूरदर्शी बजट’ के लिए बधाई देते हुए कहा, ‘‘बजट 2025, हर क्षेत्र में विकसित और सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार के दृष्टिकोण का खाका है।’’ मध्यम वर्ग को राहत देते हुए सीतारमण ने अपने सुधारवादी बजट के हिस्से के रूप में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी और कर स्लैब में भी फेरबदल की घोषणा की।
आसान भाषा में इस तरह समझिए- अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपये तक है। तो आपको पहले 4 लाख रुपये के लिए जीरो टैक्स देना होता है। अब अगली 4 लाख से 8 लाख रुपये तक की इनकम पर 5 प्रतिशत यानी 20,000 रुपये टैक्स देना होगा। इसके बाद 8 से 12 लाख की और इनकम पर आपको 10 प्रतिशत के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स देना होता है। यानी कुल आपकी 12 लाख की इनकम पर 60,000 रुपये टैक्स देना होगा। जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट 75,000 रुपये है। तो इस तरह से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पढ़ें पूरी खबर
IFSC में अतिरिक्त गतिविधियों को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने IFSC में स्थापित वैश्विक कंपनियों के जहाज-पट्टे वाली इकाइयों, बीमा कार्यालयों और ट्रेजरी केंद्रों को विशेष लाभ देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, लाभों का दावा करने के लिए, IFSC में आरंभ करने की कट-ऑफ तिथि को भी पांच वर्ष बढ़ाकर 31.3.2030 कर दिया गया है ।
मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। प्रत्यक्ष कर छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिसमें ‘‘पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाएगा। एक अन्य प्रमुख कदम के तहत वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें ‘फेसलेस’ मूल्यांकन भी शामिल है। सीतारमण ने सरकार द्वारा करदाताओं के लिए ‘चार्टर’ लाने, ‘रिटर्न’ प्रक्रिया में तेजी लाने और करीब 99 प्रतिशत आयकर ‘रिटर्न’ स्व-मूल्यांकन पर आधारित होने का भी उल्लेख किया।
सरकार ‘‘ पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो’’ की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह संसद में नया आयकर विधेयक पेश करेगी। उम्मीद है कि इस विधेयक से वर्तमान आयकर (आई-टी) कानून सरल हो जाएगा तथा इसे समझना आसान हो जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के लिए सीतारमण द्वारा बजट घोषणा के अनुसरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने समीक्षा की देखरेख करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट व समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था। इससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी।
इसके अलावा, आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गई हैं। सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार उच्च मूल्य वाले जल्दी खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए ‘एयर कार्गो वेयरहाउसिंग’ के उन्नयन की सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ की सेवाओं को विस्तारित करने के उपाय भी शुरू करेगी
20-25 लाख से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स
4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख की इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स
8-12 लाख की इनकम पर 10 प्रतिशत टैक्स
12-16 लाख की इनकम पर 15 प्रतिशत
16-20 लाख की इनकम पर 20 प्रतिशत टैक्स
20-24 लाख की इनकम पर 25 प्रतिशत टैक्स
24 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत
12 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं
10 लाख की गई TCS की सीमा
6 लाख हुई TDS की सीमा
जो मौजूदा योजनाएं है, जितने भी भारतीय शिप हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए नया सिस्टम लाया जा रहा है
हम भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं
विदेश से आने वाले पैसे पर टैक्स छूट बढ़ी
2-4 साल पुराना टैक्स चुकाया जा सकता है
वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट बढ़ाई गई (टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों को राहत)
टैक्स डिडक्शन को कम किया जाएगा
90 लाख करदाताओं ने टैक्स चुकाया
अगले हफ्ते सरकार लाएगी नया इनकम टैक्स बिल, टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर
अगले हफ्ते आएगा इनकम टैक्स बिल
पेंशन से जुड़े व्यावसायिक उत्पाद लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, KYC नियमों को आसान बनाया जाएगा
इसके अलावा समय-समय पर इन्हें अपडेट किया जाएगा
सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगीः वित्त मंत्री
शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से कृत्रिम मेधा (एआई) उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा: वित्त मंत्री
बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं
पटना एयरपोर्ट की क्षमता के अलावा, दूसरे डिवेलप करने की योजना
मिथिलांचल में वेस्टर्न कैनाल की परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा
नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ का निवेश
MSME के लिए बजट बढ़ाया जाएगा
MSME के लिए 20 करोड़ तक का टर्म लोन
माइक्रोएंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख तक क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से 5 लाख रुपये की गई
वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातें:
हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही
विकसित भारत के संकल्प का बजट
क्षमता से ज्यादा वृद्धि हासिल करेंगे
गरीब, युवा, नारी, किसान के लिए बजट
वित्त मंत्री के बजट भाषण की बड़ी बातें:
हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही
विकसित भारत के संकल्प का बजट
क्षमता से ज्यादा वृद्धि हासिल करेंगे
गरीब, युवा, नारी, किसान के लिए बजट
वित्त मंत्री ने संसद पटल पर रखा आम बजट, शुरु हुआ बजट भाषण
