Budget 2024: 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। इससे पहले जब उन्होंने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था, तो उसमें टैक्स में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया था, लेकिन अब पूर्णकालिक बजट होने के चलते उम्मीद की जा रही है कि मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ बड़ी छूट मिल सकती है। इसके अलावा ईवी खरीदने की सोच रहे लोगों पहले से सस्ती की कीमत में ईवी मिल सकती है।
नए टैक्स रिजीम को व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से, सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 100,000 रुपये करने जैसे उपायों पर विचार कर सकती है। इस व्यवस्था में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80डी के तहत) को शामिल करना और पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कवर को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कटौती सीमा को बढ़ाना शामिल है।
NPS को लेकर भी हो सकता है बड़ा फैसला
इतना ही नहीं, 80सीसीडी(2) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती सीमा को अगर मूल वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% किया जाता है, तो यह भी मध्यम वर्ग के लिए एक खुशखबरी होगी।। इस कटौती को बढ़ाने से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू प्रावधान के साथ समानता सुनिश्चित होगी और नई कर व्यवस्था के तहत बढ़ी हुई कर बचत के लिए एक विकल्प प्रदान करेगा, साथ ही दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ावा देगा।
HRA बढ़ने से मेट्रो सिटी के लोगों को फायदा
वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले वित्तीय बजट में एक बड़ी राहत बैंगलोर के लोगों को भी मिल सकती है, क्योंकि बेंगलुरु से लेकर एनसीआर, हैदराबाद और पुणे को मेट्रो सिटी का दर्जा दिया जा सकता है। बता दें कि मेट्रो सिटी में HRA की छूट मूल वेतन से 50 प्रतिशत तक होती है, जबकि अन्य शहरोंं में 40 प्रतिशत तक होती है। ऐसे में अगर इन शहरों को मेट्रो सिटीज के कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी।
वहीं ईवी खरीदने वाले लोगों को आसानी प्रदान करने के लिए इसकी कीमतों में कटौती करने पर भी विचार किया जा सकता है। इसकी वजह यह भी है कि सरकार भी ईवी प्रमोट कर रही है।