Budget Announcements and Highlights: यदि आपने खाते में 5 लाख रुपये तक की राशि जमा कर रखी है तो फिर बैंक उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बैंक को किसी तरह के नुकसान या आपदा की स्थिति में उसे यह राशि आपको देनी होगी। अब तक यह सीमा 1 लाख रुपये तक की ही थी, लेकिन बजट में सरकार ने इसे बढ़ाते हुए 5 लाख रुपये तक करने का ऐलान किया है।
बता दें कि जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के तहत यह सीमा 1993 में एक लाख रुपये तक की गई थी। उस दौर की महंगाई और कमाई के अनुसार यह राशि पर्याप्त थी, लेकिन बदलते दौर के साथ इसे बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी।
25 साल पहले 1 लाख रुपये की सीमा इसलिए तय की गई थी कि इस सीमा में करीब सभी खाते आ जाते थे। ऐसे खातों की संख्या बहुत कम थी, जिनमें 1 लाख या इससे अधिक की राशि जमा थी।
LIC के एक हिस्से को बेचने के ऐलान पर हुआ हंगामा: इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के बड़े हिस्से को बेचने का भी ऐलान किया। इस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा करते हुए कहा कि यह आम लोगों की जीवन सुरक्षा के लिए जमा की गई रकम को दांव पर लगाने जैसा है। इस मसले पर विपक्षी दल बजट के बाद भी सरकार को घेर सकते हैं। पहले भी ऐसी खबरें थीं कि सरकार एलआईसी के एक हिस्से को बेच सकती है, जिस पर विपक्षी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी।
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