उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी राहत मिली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने रिलायंस इंफ्रा की तरफ से दायर अपील की सुनवाई करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेश को रोक दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी फाइलिंग में यह जानकारी दी है। एनसीएलएटी ने इससे पहले 4 जून को रिलांयस इंफ्रा के खिलाफ सीआईआरपी कार्यवाही को सस्पेंड कर दिया था। इस पूरी प्रोसेस की अगली सुनवाई 27 अगस्त 2025 को होगी। बता दें, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एनसीएलटी गया था।
यह जानें क्या है पूरा मामला
30 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने आदेश में कंपनी के दिवाला समाधान प्रोसेस को स्वीकार कर लिया था। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने अप्रैल 2022 में रिलायंस इंफ्रा को दिवालिया घोषित करने के लिए एक याचिका दायर की थी। इसमें 88.68 करोड़ रुपये और 1.25% महीने के ब्याज सहित पैसे की मांग की गई थी। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने यह पैसा 2017 से 2018 के बीच 10 चालान के भुगतान को चूकने के बाद कंपनी से पैसा मांगा था।
एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि उसने धुरसर सोलर प्राइवेट लिमिटेड (Dhursar Solar Private Limited) को 92.68 करोड़ रुपये पूरा भुगतान कर दिया था। कंपनी का कहना था कि क्योंकि पूरी रकम का भुगतान कर दिया गया है ऐसे में NCLT का आदेश प्रभावी नहीं रह जाता है।
Reliance Infrastructure Share Price
शुक्रवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर बीएसई पर 3:13PM तक 0.86% की गिरावट के साथ 391.75 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का स्टॉक आज अपने पिछले बंद 395.15 रुपये के मुकाबले गिरावट तेजी के साथ 395 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप 15,488.73 करोड़ रुपये है।
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Reliance Infrastructure Share Price History
बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, कंपनी का स्टॉक पिछले 1 सप्ताह में करीब 3.59 फीसदी उछला है। पिछले 2 सप्ताह में कंपनी का स्टॉक 4.52 फीसदी उछला है। कंपनी का स्टॉक पिछले 3 महीने में करीब 48.73 फीसदी उछला है। इस कंपनी के स्टॉक ने अपने निवेशकों को करीब 107.65 फीसदी का रिटर्न दिया है।
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