8th Pay Commission: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। बता दें कि सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत टाइमलाइन के मुताबिक, आयोग के पास अपनी समीक्षा पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन की गणना कैसे की जाती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल है, यहां हम आपको उसी की जानकारी दे रहे हैं…

फिटमेंट फैक्टर क्या है?

फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है, जिसे मौजूदा बेसिक पे से गुणा किया जाता है। इसी के आधार पर नया बेसिक पे तय होता है।
अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई। लेकिन क्या इससे क्या पूरी सैलरी 2.57 गुना बढ़ गई? नहीं! दरअसल, उस समय कुल सैलरी में औसतन सिर्फ 14.3% की ग्रोथ हुई थी।

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कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 50,000 रुपये है तो नई सिफारिश के अनुसार, यह 91,500 रुपये से 1,23,000 रुपये के बीच हो सकता है।

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ToR को मिली मंजूरी

16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। लेकिन इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी मिलने में नौ महीने से ज्यादा का समय लग गया और यह अंततः 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुआ। स्वीकृत टाइमलाइन के मुताबिक, आयोग के पास अपनी समीक्षा पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट सौंपने की संभावित समयसीमा अप्रैल 2027 के आसपास होगी। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों पर सिफारिशें शामिल करेगी।

कौन हैं आठवें वेतन आयोग में सदस्य?

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस आयोग में दो अन्य सदस्य शामिल हैं। जिसमें आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष जो पार्ट-टाइम सदस्य के रूप में होंगे और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन जो सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे।

किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ?

केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, वे स्वायत्त संस्थान और वैधानिक संगठन जो CPC वेतनमान अपनाते हैं, उन्हें भी इससे फायदा होगा। वही, राज्य सरकारें अक्सर कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को बाद में लागू करती हैं यानी लाखों अन्य कर्मचारियों को भी सैलरी हाइक का फायदा मिलेगा।